8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे है, लेकिन लगातार हो रही देरी के कारण लगातार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि केद्र सरकार की तरफ से 8th Pay Commission को लेकर इसी साल जनवरी में ऐलान किया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि 2-3 महीने में कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 7 महीने बीतने के बाद भी इसे लेकर किसी प्रकार की खबर सामने नहीं आ रही है।
वहीं अब खबर है कि मिनिमम सैलरी को लेकर बड़े उलटफेर की उम्मीद कम हो गई है। कई मीडिया रिपोर्टस यह दावा कर रहे है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया जाता है, तो उस पर लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी
क्या 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में नहीं होगी भारी बढ़ोतरी?
अभी तक खबर ये सामने आ रही थी कि 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन अब कई मीडिया रिपोर्टस द्वारा कहा जा रहा है कि मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी के बाद सरकार पर उस पर लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। लगभग इसका अनुमान 1.8 लाख करोड़ रुपये की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसके लेकर किसी प्रकार का अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
वहीं अगर सरकार पर इतना बोझ पड़ेगा, तो हो सकता है किम मिनिमम सैलरी में कोई भारी उलटफेर ना हो, लेकिन महंगाई भत्ते समेत कई अन्य भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं अब माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग के जनवरी 2026 के लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक कमेटी गठन नहीं हुआ है, और कमेटी गठन के बाद करीब 1 से 1.5 साल का समय लगता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है केंद्र सरकार मंशा
गौरतलब है कि अभी 7 महीने बीत चुके है और कमेटी का गठन नहीं किया गया है। कमेटी गठने के बाद कमेटी को केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, यानि अगर मान लिया जाए कि कमेटी का गठन नवंबर तक होता है, तो 8th Pay Commission 2027 के बीच में या आखिरी तक लागू हो सकता है, और 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, जिससे सरकार 8वें वेतन आयोग को ज्यादा से ज्यादा जनता के सामने पेश कर सकती है। हालांकि ये केवल विशेषज्ञों द्वारा कयास लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है।
