Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट (Budget 2024) पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश में आयोजित किया गया। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक, खासकर नौकरीपेशा लोगों को भुनाने के लिए कोई खास घोषणा कर सकती है। सरकार बजट में श्रम कानून लाने को लेकर घोषणा कर सकती है।
Budget 2024: लेबर कोड में हो सकते है बदलाव
मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है। लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार ने श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और कुछ के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टी, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर नए नियमों पर कई फैसले लिए हैं।(Budget 2024) अभी भी छोड़ दिया। इसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी को 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई थी। इस बार उम्मीद है कि बजट में इसे लेकर कुछ बात हो सकती है।
Budget 2024: अर्जित छुट्टियों में हो सकती है वृद्धि
श्रमिक संघों से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। श्रम सुधारों से संबंधित नए कानून सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए थे। अब केंद्र सरकार इन्हें जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार इन्हें जल्द से जल्द लागू करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही है। अब इस बार उम्मीद है कि सरकार बजट में इस संबंध में कुछ घोषणा कर सकती है।
बजट में ये बदलाव हो सकते है
लेबर कोड के नियमों के मुताबिक मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ और ग्रेच्युटी में कटने वाली रकम भी बढ़ जाएगी। इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि पीएफ में बढ़ोतरी हो सकती है।
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