Wednesday, February 12, 2025
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हेल्थ सेक्टर ने Budget 2025 से पहले निर्मला सीतारमण से की यह खास अपील, क्यों एक्सपर्ट न्यू रौडमैप बनाने की कर रहे है मांग; जानें डिटेल

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Budget 2025: संघीय बजट 2025 उपभोक्ता क्षेत्र को बढ़ावा देने का वादा करता है, जबकि दीर्घकालिक नीतियाँ शहरी आवास, बीमा और रक्षा संबंधित उद्योगों के लिए सहायक होंगी। एक हालिया रिपोर्ट में इन विकास क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है,

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Budget 2025: बजट 2025 में मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में न्यूनतम टैक्स स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का प्रस्ताव रखा है।

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Budget 2025: सियासि गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा यूनियन बजट सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। कोई बिहार की बात कह रहा है, तो कोई टैक्स स्लैब और किसानों का जिक्र कर बजट 2025 पर अपना पक्ष रख रहा है।

Budget 2025: वित्त मंत्रालय द्वारा बजट 2025 को लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले हर सेक्टर के एक्सपर्ट वित्त मंत्री से कई मांग कर रहे है। इसी बीच हेल्थ सेक्टर ने भी Budget 2025 को लेकर कई मांगे की है। गौरतलब है कि बजट में हेल्थ सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही केंद्र सरकार इसे हमे प्राथमिकता देती है। इसी बीच आईए समझते है कि निर्मला सीतारमण से हेल्थ सेक्टर से कैसी उम्मीदें है।

Budget 2025 में चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स करने को लेकर सुझाव

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को उम्मीद है कि बजट 2025 में चिकित्सा उपकरणों पर लागत कम होगी, जिससे सामर्थ्य और पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, आयात शुल्क कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से उपचार की लागत काफी कम हो सकती है, जिससे रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों को लाभ होगा। एक्सपर्ट के अनुसार Budget 2025 में चिकित्सा उपकरणों पर कर कम करने और डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के लिए उन्नत प्रक्रियाओं के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

नए अस्पताल खोलने पर जोर

गौरतलब है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या और कम अस्पताल एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम अकसर अस्पतालों के आगे बड़ी-बड़ी लाइने देखते है। जो एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार द्वारा नए अस्पताल बनाने की घोषणा की जा रही है। वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि बजट 2025 में केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर में बड़ा ऐलान करना चाहिए। ताकि देश के लोगों और आधुनिक सुविधा मिल सकें।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी में कमी

विकासशील देशों में भारत का स्वास्थ्य बीमा कवर सबसे कम है। क्षेत्र की सबसे प्रमुख मांगों में से एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों में कमी करना है, जो वर्तमान में 18% है। Budget 2025 में उच्च प्रीमियम कई मध्यमवर्गीय परिवारों को पर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज खरीदने से रोकता है। जीएसटी को 5% या 12% तक कम करने से प्रीमियम की लागत में काफी कमी आ सकती है। गौरतलब है कि बढती स्वास्थ्य समस्या के कारण एक्सपर्ट इसे लेकर न्यू रौडमैप बनाने की मांग कर रहे है।

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