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Gautam Adani मामले पर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है कोई असर

Gautam Adani: बीते मंगलवार को गौतम अडानी ने अपने FPO लॉन्च किए थे। अगले ही दिन एफपीओ में काफी गिरावट देखने को मिली। जिसके बाद अडानी ने उन FPO को रद्द कर दिया और निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटा देने की बात कह दी। जिसके बाद से ही हिंडनबर्ग और गौतम अडानी के मामले ...

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By: Deepika Pandey

Published: फ़रवरी 4, 2023 5:10 अपराह्न

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Gautam Adani: बीते मंगलवार को गौतम अडानी ने अपने FPO लॉन्च किए थे। अगले ही दिन एफपीओ में काफी गिरावट देखने को मिली। जिसके बाद अडानी ने उन FPO को रद्द कर दिया और निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटा देने की बात कह दी। जिसके बाद से ही हिंडनबर्ग और गौतम अडानी के मामले की जांच को लेकर विपक्ष JPC से जांच कराने की मांग कर रहा है। इस मामले पर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है।

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गौतम अडानी मामले पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण

शनिवार को गौतम अडानी मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह रेगुलेटर्स का काम है और वो अपना काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई द्वारा बयान दिया गया है कि वे अपना काम कर रहे हैं। इससे कुछ समय पहले ही बैंकों और LIC ने अडानी ग्रुप के लिए अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। वित्त मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रेगुलेटर्स सरकार से अलग हैं। जो जरूरी होगा वो रेगुलेटर्स खुद करेंगे तो बाजार अच्छी तरह से रेगुलेटेड है।

क्या है भारत की मौजूदा स्थिति?

बता दें कि जब वित्त मंत्री से अडानी ग्रुप मामले के बाद भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल्स या भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

कई बार रद्द किए गए हैं FPO

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FPO रद्द होने की बात पर कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी कंपनी के FPO रद्द हुए हैं। पहले भी कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं औऱ कितनी बार इसकी असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि FPO वापस ही नहीं आए हैं। वित्त मंत्री ने मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में पेश होने वाले आम बजट में आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

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