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Income Tax News: डेयरी सहकारी समितियों के लिए आयकर टैक्स में कटौती! क्या दूध की कीमतों पर पड़ेगा असर?

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: डेयरी सहकारी समितियों के लिए हाल ही में आयकर में छूट ने दूध की कीमतों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। चलिए आपको बताते है सारी जानकारी डिटेल में

Income Tax News: प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पात्रता

आयकर अधिनियम की धारा 80पी के तहत घीय सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने में लगी प्राथमिक सहकारी समितियां अब दूध आपूर्ति से संबंधित अपने पूरे लाभ के लिए कटौती का दावा कर सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य इन समाजों को राहत प्रदान करना और डेयरी क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना है।

Income Tax News: सरचार्ज और वैकल्पिक न्यूनतम कर में कमी

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सहकारी समितियों को और समर्थन देने के लिए 1 करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रूपये तक की आय पर उनकी आय पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट कर दरों के अनुरूप बनाते हुए, वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

Income Tax News: सुव्यवस्थित पुनर्भुगतान नियम

आयकर अधिनियम की धारा 269टी में संशोधन से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को लाभ होता है। अब, यदि किसी सदस्य द्वारा जमा राशि नकद में चुकाई जाती है और बकाया राशि 2 लाख रूपये से कम है, तो कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होगा। यह सीमा पहले प्रति सदस्य 20000 रूपये थी।

Income Tax News: बढ़ी हुई टीडीएस सीमाएं

सहकारी समितियां अब नकद निकासी पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए उच्च सीमा का आनंद लेती हैं। जबकि अन्य प्राप्तकर्ताओं को धारा 194एन के तहत 1 करोड़ रूपये की सीमा का सामना करना पड़ता है, सहकारी समितियां टीडीएस निहितार्थ के बिना 3 करोड़ रूपये तक निकाल सकती हैं।

किसानों के लिए ब्याज छूट

सरकार अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करके किसानों का समर्थन करना जारी रखती है। किसान 7% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र चुकौती पर अतिरिक्त 3% ब्याज छूट मिलती है, जिससे प्रभावी रूप से ब्याज दर 4% तक कम हो जाती है। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में पशुपालन और मत्स्य पालन शामिल है, लेकिन डेयरी क्षेत्र में समान लाभ के लिए कोई मौजूदा प्रस्ताव नहीं है।

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