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Noida News: गुड न्यूज! लंबे इंतजार के बाद 19 हजार से अधिक खरीदारों को मिलेगा उनके सपनों का फ्लैट, जल्द शुरू होगी रजिस्ट्री; पढ़े पूरी रिपोर्ट

Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 19 हजार से अधिक खरीदारों को उनके सपनों का घर मिलने जल्द मिलने की उम्मीद है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Noida News: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले खरीदारों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इन जगहों पर रूके ही प्रोजेक्ट की दुबारा शुरूआत होने जा रही है, क्योंकि बिल्डरों ने अधिकारियों को अपना बकाया चुकाने के लिए एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाया है। वहीं माना जा रहा है कि बकाया राशि चुकाने के बाद इन फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द शुरू हो सकती है, जिससे करीब 20 हजार खरीदारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि कई सालों से हजारों खरीदारों ने नोएडा (Noida News) ग्रेटर नोएडा में जारी प्रोजेक्टस में निवेश किया है, और उम्मीद लगाकार बैठे की कब उन्हें फ्लैट की चाबी मिलेगी।

19 हजार से अधिक खरीदारों को जल्द मिलेगी खुशखबरी

नोएडा प्राधिकरण ने 15 बिल्डर्स को जीरो पीरियड का लाभ देने का बड़ा फैसला किय है, जिसके बाद एक बार फिर रूके हुए प्रोजेक्ट्स की शुरूआत जल्द होने जा रही है। गौरतलब है कि इससे 19 हजार से अधिक खरीदारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जानकारी के मुताबिक इन बिल्डरों ने बकाया राशि नोएडा प्राधिकरण को चुका दी है, जिसके बाद प्राधिकरण द्वारा यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि इस फैसले के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है, इसके साथ ही काफी सालों से इंतजार कर रहे खरीदारों को उनके सपनों का घर जल्द मिल सकता है। हालांकि कई ऐसे ग्रुप है, जिनको इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

जल्द रूके हुए प्रोजेक्टस का काम होगा पूरा – Noida News

नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी जानकारी के अनुसार उसके अधिकार (Noida News) क्षेत्र में 57 रुकी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें से 33 ने योजना का लाभ उठाते हुए आंशिक बकाया चुकाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 98 रुकी हुई परियोजनाएं हैं और 77 ने योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा प्राधिकरण अभी तक 1014 करोड़ रूपये मिले है। साथ ही जिन बिल्डरों ने अभी तक राशि जमा नहीं की है और इस योजना में भाग नहीं लिया है, उनपर प्राधिकरण ने पुलिस कार्रवाई शुरू करने और उन बिल्डरों की संपत्ति जब्त करने का फैसला किया है।

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