Old Pension Scheme: सरकार जल्द लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों के लिए सामने आई ये बड़ी खबर

Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से लागू कर सकती हैं। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को कई राज्य सरकारें एक बार फिर से लागू करने की तैयारी कर रही हैं। यहां पर आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर बहस जारी है। कई राज्यों में नई पेंशन स्कीम को निरस्त करके एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है।

जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम

ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक अहम जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि हिमाचल की नई सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही हमारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इसके बाद पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि सरकार एक महीने के अंदर ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देगी।

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सीएम ने दी ये जानकारी

सीएम सुखविंदर ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जैसे ही कैबिनेट का गठन हो जाएगा। इसके बाद जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की नई सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरु कर दिया है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपना किया हुआ वादा पूरा करेगी।

यहां पर भी लागू हुई पुरानी पेंशन स्कीम

आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा राज्य होगा, जहां पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। राजस्थान की सरकार ने साल 2022 के बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को अगले वित्त वर्ष में लागू करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था। इसके बाद नई पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया गया।

सरकार के लिए रहेगी चुनौती

हिमाचल प्रदेश की नई सरकार पर पहले से आर्थिक बोझ काफी अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल की सरकार पर 70 हजार करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सुखविंदर सरकार के लिए इस आर्थिक बोझ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना एक मुश्किल चुनौती होगी। बताया जा रहा है कि हिमाचल में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।

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