Retail Trade Policy: भारत सरकार देश के व्यापारियों के लिए लगातार बुनियादी ढांचे को बेहतर करने का काम कर रही है। ऐसे में ढुलाई और सेवा कर यानि कि जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए सरकार जल्द ही एक अच्छी बीमा नीति का ऐलान कर सकती है। इसके साथ जीएसटी के रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी भी ला सकती है।
अधिकारी ने दी जानकारी
एक अधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं के जरिए व्यापारियों को पहले से ज्यादा लोन मिल सकेगा। साथ ही उनकी बुनियादी जरूरतों भी आसानी से पूरी हो सकेंगी। सरकार की पॉलिसी सस्ता लोन, रिटेल व्यापर का आधुनिकीकरण, ड़िजिटलीकरण, वितरण प्रणाली में बेहतर आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल, कौशल विकास और श्रम प्रोडक्टिविटी में सुधार, एक बेहतर परामर्श और शिकायत तंत्र का सिस्टम शुरू किया जा सकता है।
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दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा रिटेल डेस्टिनेशन भारत
आपको बता दें कि भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा रिटेल बाजार है। बताया जा रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए एक रिटेल पॉलिसी पर काम कर रही है। इन्हें एक्सीडेंटल पॉलिसी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नेशनल रिटेल पॉलिसी के तहत सरकार ई-कॉमर्स को भी रेग्युलेट करने की कोशिश करेगी। इससे इस सेक्टर में भी पॉलिसी बदलाव आएगा। ये पॉलिसी सिंगल विंडो सिस्टम को भी तैयार करेगी।
कैट महासचिव ने कही ये बात
उधर, व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानि कि कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि रिटेल ट्रेड पालिसी से रिटेल सेक्टर को काफी सहायता मिलेगी। फिलहाल यही सेक्टर है, जिसमें कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है।
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