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Union Budget 2023 में वित्तमंत्री सीतारमण की पोटली से ये हैं उम्मीदें, मिडिल क्लास लोगों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

Union Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट पेश होने वाला है। इस बजट को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसके कारण यह बजट लोकलुभावन हो सकता है। ऐसे में लोगों को इस बजट से और वित्तमंत्री ...

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By: Deepika Pandey

Published: जनवरी 30, 2023 1:23 अपराह्न

Union Budget 2023
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Union Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट पेश होने वाला है। इस बजट को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसके कारण यह बजट लोकलुभावन हो सकता है। ऐसे में लोगों को इस बजट से और वित्तमंत्री की पोटली से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जानें इस बजट के तहत आम आदमी की क्या मांग है।

क्या है आम आदमी की उम्मीदें

वहीं अगर आम आदमी की बात करें तो बता दें कि आम आदमी की कुछ मांगे हैं जैसे महंगाई दरों में थोड़ी कमी आ सके। आम आदमी की यह भी मांग है कि टैक्स में राहत दी जाए। सरकार को इस बजट के तहत महंगी होती प्राइवेट स्कूलों की फीस को भी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का मानना है कि अगर स्कूलों की फीस में एक अधिकतम राशि निश्चित कर दी जाए तो प्राइवेट स्कूल फीस के लिए अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे जिससे आम आदमी को काफी फायदा मिलेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।

ये भी पढ़ें: Union Budget 2023: टूरिज्म सेक्टर का कितना ख्याल रखेगी सरकार? कोरोना बाद की चुनौतियों के बीच बजट से समर्थन की है आस

घर खरीदारों की ये हैं उम्मीदें

इस बजट से घर खरीदने वालों की भी काफी उम्मीदें हैं। जानकारों की मानें तो भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है और आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कमोडिटी की कीमतों में इजाफा हुआ है जिसके कारण कंस्ट्रक्शन की भी लागत बढ़ी है। बढ़ती महंगाई और होम लोन की बढ़ती दरों ने घर खरीदरों के घर खरीदने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस बजट के बाद घर खरीदारों को राहत मिल सकती है। इस बजट में वित्त मंत्री को इस सेक्टर के लिए तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए पहला पर्सनल टैक्स में कटौती, दूसरा प्रोपर्टी पर लगने वाले कैपिटल गेन में राहत और तीसरी जाएसटी में छूट।

फार्मा सेक्टर की मांग

इस बजट से फार्मा सेक्टर के लीडरों को भी काफी उम्मीद है। खबरों की मानें तो फार्मा इंडस्ट्री के लीडरों की सरकार से मांग है कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी योजनाओं को वरीयता दी जाए। ऐसा करने से नई खोज और रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही मदद भी मिलेगी। इस बजट के तहत सरकार टैक्स इंसेंटिव का भी ऐलान कर सकती है। फार्मा सेक्टर के जानकारों का कहना है कि इस बजट के तहत फार्मा सेक्टर में रिसर्च और डेवेलपमेंट से संबंधित जरूरतों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय देने चाहिए। इसके लिए सरकार को इस बजट में फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी पर फोकस करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें: इस ELECTRIC CYCLE को 52 फीसदी की छूट के साथ खरीदें, 40KM की माइलेज के साथ मिलेगी डिस्क ब्रेक की सुविधा

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