Arvind Kejriwal: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। विंटर सेशन में संविधान में संसोधन से जुड़ा विधेयक समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। जिसको लेकर लोकसभा बुलेटिन में शनिवार को यह जानकारी साझा की गई। आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव पास कर सकती है। जिसके तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को पंजाब राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से बाहर लाने की तैयारी है। जिसको लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक विरोध होने लगा है।
आप ने केंद्र के संविधान 131वें संशोधन विधेयक का किया विरोध
केंद्र के संविधान 131वें संशोधन विधेयक के विरोध में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी ने केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत सिंह मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “हम केंद्र सरकार द्वारा संसद के आने वाले विंटर सेशन में लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल का कड़ा विरोध करते हैं।”
पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि, ”यह संशोधन पंजाब के हित के खिलाफ है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के खिलाफ रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गांवों को तबाह करके बनाए गए चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हम अपना हक बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे।”
चंडीगढ़ पंजाब का है और उसी का रहेगा – Arvind Kejriwal
पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत सिंह मान के सोशल मीडिया एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ”भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाकर पंजाबियों के हक़ छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है।”
केजरीवाल ने आगे कहा कि, जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुँचाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का है और उसी का रहेगा।”
शीतकालीन सत्र : क्या मोदी सरकार संविधान 131वां संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है?
शनिवार को लोकसभा बुलेटिन में जानकारी साझा की गई कि संसद के शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। जिसमें संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, चंडीगढ़ को उन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लाया जाएगा जो पहले से अनुच्छेद 240 के मुताबिक आते हैं। इनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का नाम शामिल हैं। हालांकि, पुडुचेरी को लेकर भी कुछ मामलों में परिस्थितियों में इस प्रावधान के तहत मिलता रहा है, जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित होती है। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन तक चलने वाले इस पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी।
