CAA: लोकसभा चुनावों से पहले केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) यानि की CAA को लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष केन्द्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। चुनावों से पहले ये विरोध काफी बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह Amit Shah ने इस मामले पर खुलकर बात की है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम पर खुलकर बोले अमित शाह
न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बात ही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, सीएए मुस्लिम विरोधी नहीं है। हमारे 2019 के घोषणा पत्र में ये था। अब हमने इसे लागू कर दिया है। लागू करने से पहले कई बार उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है।इस दौरान उन्होंने CAA में मुसलमानों को शामिल ना करने के पीछे कारण बताते हुए कहा कि, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। ऐसे में मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हैं। इस बिल के तहत इन तीन देशों के अल्प संख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी।
अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, “मैंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर कम से कम 41 बार सीएए पर बात की है और विस्तार से बताया है कि , देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।”
विपक्ष के विरोध पर दिया जवाब
अपने बयान में उन्होंने साफ कर दिया कि, “सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा।” विपक्ष की तरफ से सीएए के हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि, “यहां तक कि INDIA गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लेकर आई है, इसे रद्द करना असंभव है। हम पूरे देश में जागरूकता फैलाएंगे ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले।” इस तरह उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दिया।
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