सरकारी दफ्तरों में विलंब से पहुंचने पर कटेगी तनख्वाह, कर्मचारियों पर नकेल कसने की जोरदार तैयारी; जानें डिटेल

Central Govt Late Coming Rules: सरकारी नौकरी पाना सबकी चाहत होती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया है जॉब सेक्योरिटी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस बात पर भी चर्चा छिड़ती है कि सरकारी नौकरी का काम बेहद आसान है और कर्मचारियों को खुली छूट भी मिलती है। हालाकि ये सब कहने की बाते हैं और वास्तविकता इससे हट कर है। सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही होता है। हालाकि अपवाद के तौर पर कहीं-कहीं लेट-लतीफी का मामला सामने आ जाता है।

केन्द्र सरकार (Central Govt) के कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इसी क्रम में सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों की लेट-लतीफी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ‘न्यूज 24’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी, अगर निर्धारित समय से 15 मिनट लेट पहुंचते हैं तो उनके आधे दिन की पगार काट ली जाएगी। कार्मिक विभाग (DoPT) का ये फरमान सभी वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर छोटे-बड़े कर्मचारियों पर लागू होगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार अपने इस कदम के साथ कर्मचारियों पर नकेल कसने की जोरदार तैयारी में है।

विलंब से पहुंचने पर कटेगी तनख्वाह

केन्द्र सरकार के कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक हाई लेवल मीटिंग कर स्पष्ट किया है कि सरकारी दफ्तरों में सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों की कोई लेट-लतीफी नहीं चलेगी। अगर कोई कर्मचारी दफ्तर द्वारा निर्धारित किए गए समय से 15 मिनट लेट पहुंचता है तो उसके आधे दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। कार्मिक विभाग का कहना है कि ये नियम देश के सभी हिस्सों में केन्द्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। DoPT ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी अपने विभाग में कर्मचारियों को समय का पांबद बनाएं और उनकी उपस्थिति पर भी नजर रखें जिससे कि लेट-लतीफी करने वालों पर नकेल कसी जा सके।

सुधरेगी सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था

सरकारी दफ्तरों में अमूमन कर्मचारियों के लेट-लतीफ पहुंचने का मामले सामने आ ही जाता है। ऐसे में केन्द्र सरकार के इस जोरदार पहल से दफ्तर की स्थिति सुधरने के आसार जताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने दफ्तरों में पहुंचने लगे तो सरकारी ऑफिस की व्यवस्था में व्यापक सुधार हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की मदद हो सकेगी।