रविवार, जुलाई 21, 2024
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सरकारी दफ्तरों में विलंब से पहुंचने पर कटेगी तनख्वाह, कर्मचारियों पर नकेल कसने की जोरदार तैयारी; जानें डिटेल

Central Govt Late Coming Rules: सरकारी नौकरी पाना सबकी चाहत होती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया है जॉब सेक्योरिटी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस बात पर भी चर्चा छिड़ती है कि सरकारी नौकरी का काम बेहद आसान है और कर्मचारियों को खुली छूट भी मिलती है।

Modi 3.0 सरकार में केन्द्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी! NPS को लेकर सामने आए ये अपडेट; जानें डिटेल

National Pension Scheme: 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा की गई थी जिसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने केन्द्र में अपनी सरकार बनाई और विजन के अनुसार कार्य प्रणाली को शुरू कर दिया है।

8th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट! जल्द पूरी हो सकती हैं केन्द्रीय कर्मचारियों की ये मांग; यहां चेक करें डिटेल

8th Pay Commission: लोक सभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग की साइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और केन्द्र में सरकार बनाने की तैयारी जारी है।

7th Pay Commission: Central Employees को मिलने वाला है बड़ा तोहफा! क्या Modi government बढ़ाने जा रही है सैलरी

7th Pay Commission: देश के केंद्रीय विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स...

Salary Hike: केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन में की बढ़ोतरी, इतना हुआ इजाफा

Salary Hike: केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। सरकार ने इनके वेतन में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की आयी मौज! मंहगाई भत्ते में इस बार 4 फीसदी तक होगी बढ़त, जानें कब मिलेगा लाभ

DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर मंहगाई भत्ते में मिलेगी बढ़त। साल में दो बार मिलता है सरकारी कर्मचारियों को डीए।

Same-Sex Marriage: केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों की मान्यता देने को लेकर कही ये बात, सुप्रीम कोर्ट में जताया विरोध

केंद्र सरकार के द्वारा समलैंगिक विवाह को लेकर आपत्ति जताई गई है। सरकार ने कहा है कि ऐसी शादियों को मान्यता देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।

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