धान की खरीद को लेकर CM Bhagwant Mann की आढ़ती यूनियन के साथ अहम बैठक! हुए कई प्रमुख ऐलान; पढ़ें रिपोर्ट

CM Bhagwant Mann: पंजाब में धान की खरीदारी (Procurement of Paddy) को लेकर भगवंत मान की सरकार बेहद सजग है। जानकारी के मुताबिक आज फिर एक बार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस क्रम में बड़ा कदम उठाते हुए आढ़ती यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में कई प्रमुख ऐलान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के इस खास कदम के बाद आढ़ती यूनियन ने अपने हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया है। दैनिक भाष्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब (Punjab) की मंडियों में आगामी कल यानी 8 अक्टूबर को धान की खरीदारी शुरू हो सकेगी।

CM Bhagwant Mann ने साझा की तस्वीर

पंजाब सरकार और आढ़ती यूनियन के बीच हुई बैठक की तस्वीर मुख्यमंत्री भगवंत मान के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी की गई है। सीएम मान के एक्स हैंडल से पोस्ट जारी कर स्पष्ट किया गया है कि “पंजाब (Punjab) में धान की सुचारू खरीद (Procurement of Paddy) को लेकर आढ़ती संस्था के साथ बैठक की। इस बैठक में उनकी सभी समस्याओं को सुना गया और उनकी मांगों को जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने का आश्वासन दिया गया।”

मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की ओर से स्पष्ट किया गया कि “यदि जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी लड़ी जाएगी। आढ़तियों ने मुझे आश्वासन दिया कि धान की खरीद सुचारु रूप से की जाएगी और अगर आढ़तियों को कोई दिक्कत हुई तो पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी होगी।”

आढ़तियों ने वापस लिया हड़ताल

मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) और तमाम आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद आढ़तियों ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। आढ़ती यूनियन का कहना है कि पंजाब (Punjab) सरकार की ओर से उनकी सभी मांगे मान लेने की आश्वासन दी गई है। वहीं कुछ अन्य मांगों को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाने की बात भी कही गई है। ऐसे में यूनियन अपनी हड़ताल वापस लेता है।

पंजाब में शुरू होगी धान की खरीद

पंजाब की मंडियों में आगामी कल यानी मंगलवार से धान की खरीदारी शुरू हो सकेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने स्पष्ट किया है कि ईपीएफ के बकाया राशि वाले मामले को जल्द ही निपटाया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो इस पूरे प्रकरण में FCI से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इन सबसे इतर खुशी की बात है कि पंजाब (Punjab) के किसान अब राज्य के मंडियों में अपनी धान की फसल बेच सकेंगे और सरकार से तय धनराशि (एमएसपी) हासिल कर सशक्त हो सकेंगे।