CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस दौरान लोक भवन स्थित कैबिनेट की बैठक में CM Yogi ने खुद अध्यक्षता की। वहीँ ख़बरों की मानें तो इस बैठक में कई अहम् फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए गए। इसमें सबसे खास बात यह सामने निकलकर आ रही है, कि इस बैठक में प्रदेश में लंबित 17 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब प्रदेश में काफी कुछ बदलाव होने वाला है। एक तरफ उत्तर प्रदेश केंद्र की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले रहा है तो वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ राज्य के लोगों के लिए एक से एक कल्याणकारी योजना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं।
UP Cabinet की मीटिंग में किन 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी
मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों की मानें तो कैबिनेट के इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 800 मेगावाट के ‘ओबरा’ में 2 प्लांट लगाए जाने की बात कही गई है। यह दोनों प्लांट अल्ट्रा सुपर स्पेशलिटी होगा, जो कि पूरे 500 एकड़ में फैला होगा। वहीं ख़बरों की मानें तो इस प्लांट की पहली यूनिट 50 महीने और दूसरी यूनिट 56 महीने में बनकर तैयार होगी। जबकि देखा जाए तो इसको बनाने का खर्चा लगभग 18 हजार करोड़ आएगा। इसके अलावा कैबिनेट में प्रदेश के पूर्वोत्तर की तरफ कुशीनगर में कारावास बनने की बात कही जा रही है। वहीं विंध्यवासिनी कॉरिडोर का विस्तार और चौड़ीकरण करने का भी फैसला ले लिया गया है। साथ ही साथ ‘रानीपुर टाइगर रिजर्व’ के आसपास पर्यटन विकास के लिए जमीन अधिग्रहण करने प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गयी है। ऐसे में देखा जाए तो रानीपुर वालों के लिए यह अच्छी खबर है। ऐसे ही प्रदेश भर में लंबित कई अहम् मुद्दों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।
CM Yogi के संरक्षण में प्रदेश का विकास
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपराधियों पर कहर बरपा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और बच्चों के लिए नई-नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा “अटल आवासीय विद्यालय” योजना शुरू करने की बात कही है। जो कि देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में खोले जाएंगे। इसके तहत ‘सीबीएसई बोर्ड’ के पैटर्न पर आधारित इन विद्यालयों में गरीब श्रमिकों के बच्चे व अनाथ बच्चे पढ़ सकेंगे। इसमें अहम बात यह है कि कक्षा 1 से 12वीं तक इन बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में होगी। वहीं बाकी के जरूरतों का सामान सरकार मुहैया कराएगी। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सभी को समान अवसर देना चाहते है।
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