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Delhi Budget 2024: वित मंत्री आतिशी ने पेश किया 76000 करोड़ का बजट, कहा- ‘राम राज्य स्थापित करने के लिए…’

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Delhi Budget 2024
Delhi Budget 2024

Delhi Budget 2024: दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सोमवार को दिल्ली बजट 2024 (Delhi Budget 2024) और आप (AAP) का 10वां बजट पेश किया। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76000 करोड़ का बजट जनता के सामने रखा।

चुनावी साल में पेश किए गए बजट की थीम ‘राम राज्य’ पर आधारित थी। आतिशी ने अपने बजट भाषण में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया।

Delhi Budget 2024: आतिशी ने कहा- दिल्ली राम राज्य की ओर अग्रसर

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बजट भाषण में कहा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली के लोगों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव आया है। दिल्लीवालों ने निराशा से आशा तक का सफर तय किया है। दिल्ली ने इन दिनों सड़कें, अस्पताल और स्कूल देखें हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली अपने राम राज्य की ओर अग्रसर है। हम सब इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा कि देश में दिल्ली 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय वाले शहरों में सबसे आगे है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख पहुंच गई है।

आतिशी ने कहा- पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया जा चुका है

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, ‘यहां उपस्थित हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है। दिल्ली में ‘राम राज्य’ स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया जा चुका है।’

दिल्ली सरकार का शिक्षा पर हमेशा से फोकस रहा-आतिशी

बजट पेश करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा पर हमेशा से फोकस रहा है। यही वजह है हमने सबसे अधिक बजट शिक्षा पर खर्च किया है। आतिशी ने कहा कि 2014-15 में शिक्षा का बजट 6514 करोड़ रुपये था। इस बार 2024-25 के वित्त वर्ष के लिए शिक्षा पर 16396 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि चाहे दो सड़क और फ्लाईओवर के लिए बजट कम हो जाए, मगर शिक्षा के बजट कम नहीं होना चाहिए। आतिशी ने कहा आजादी से लेकर 2014-15 की सरकार में सरकारी स्कूलों में 24000 कमरे बच्चों की शिक्षा के लिए थे। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 9 साल में 11 हजार नए क्लासरुम बनाए हैं।

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