Delhi Pollution: दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े हो या बच्चे हर किसी की सेहत पर इसका काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
दिल्ली सरकार ने SC में दाखिल की एक रिपोर्ट
हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए और प्रदूषण से निजात पाने के लिए नई-नई योजनाएं चल रही है। लेकिन उसका कोई भारी असर दिल्ली और उसके आसपास के प्रदूषण पर देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि दिल्ली–NCR के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार चल रहा है।
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई से पहले ही एक रिपोर्ट दाखिल की है। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर ऑड ईवन की योजना को बिल्कुल सही ठहराया है।
सीएनजी की गाड़ियों पर लगेगा प्रतिबंध
बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक वैज्ञानिक के अध्ययन का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही सरकार अब सीएनजी की गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है।
दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि सीएनजी पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब ऑड-ईवन लागू किया गया था। तो लोगों ने पुरानी गाड़ियां खरीदकर उनमें सीएनजी लगवा ली थी। इससे दो तरह की परेशानी सामने आई थी।
पहली- सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम नहीं हुई।
दूसरी- पुरानी गाड़ी में सीएनजी नहीं होने के कारण उनको पेट्रोल पर चलाया गया।
दिल्ली सरकार ने बताया कि लोग स्टिकर लगवा लेते हैं और अगर सीएनजी भी ना हो तो उसको पेट्रोल पर चलाते हैं, जिससे प्रदूषण में कोई खास फर्क नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का दावा है कि ऑड ईवन से सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है। साथ ही-सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल में वृद्धि देखी गई है। ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि 2015 से इस साल जुलाई तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 1491.16 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। दिल्ली सरकार ने कहा कि गैर-दिल्ली रेग टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है, लेकिन ऑड-ईवन के दौरान ईंधन के प्रकार और संख्या के आधार पर प्रतिबंध पर विचार किया जा सकता है।
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