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Delhi News: सावधान! कल से दिल्ली आने वाले इन लोगों को नहीं मिलेगी पेट्रोल-डीजल की एक भी बूंद, नहीं खाने धक्के तो जान लें सॉल्यूशन

दिल्ली में 18 दिसंबर से BS-6 गाड़ियों और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिखाने पर ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ये नया नियम 18 दिसंबर 2025 से लागी हो रहा है।

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Delhi News: दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए 18 दिसंबर से दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर आप किसी भी काम से दिल्ली आ रहे हैं या फिर एनसीआर में रहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब यहां पर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए खास डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। BS-6 गाड़ियों और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी की पीयूसी दिखाने वाले लोगों को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा।

Delhi News: 18 दिसंबर से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल

बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इस अहम की जानकारी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि, ” 18 दिसंबर 2025 की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जैसे BS-2,3,4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले ऑर्डर तक प्रतिबंधित रहेगी। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सी, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियों के नाम शामिल हैं।” अगर इस नए नियम के मुताबिक आप यहां पर पहुंचते हैं तो ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। इसी लिए अगर आपके पास सरकार के मुताबित पेपर और वाहन नहीं है तो दिल्ली में वाहन चलाने से बचें। दिल्ली सरकार के इस फैसले से 12 लाख वाहन प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सराकर के द्वारा लिए गए इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के लोग हो सकते हैं।

दिल्ली का AQI लेवल डरा रहा

दिल्ली में AQI लेवल लगातार 400 से 500 के पार जा रहा है। जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना मुशकिल हो गया है। 17 दिसंबर को AQI का लेवल 327 के आस-पास दर्ज किया गया है। हवा की खराब हालत को देखते हुए दिल्ली -एनसीआर के स्कूलों को वर्कफ्रोम होम दे दिया गया है। वहीं, 50 फीसदी दफ्तरों को भी बंद कर करके वर्क फ्रोम होम दे दिया गया है। वायु प्रदूषण से लगातार गिरते लेवल को देखते हुए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है।

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