Manish Sisodia: दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच राजनीतिक खींचतान का सिलसिला जारी है। आप सरकार और राज्यपाल के बीच एक के बाद एक मसले पर सियासी तलवारें खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में एक नया मामला दोनों पक्षों के बीच तनाव का मुद्दा बन गया है। दरअसल, एलजी वीके सक्सेना ने सरकार के पास महीनों से पड़ी लंबित फाइलों को वापस बुला लिया। बस फिर क्या था, इसके बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक बार फिर से सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया।
एलजी ने वापस मंगाई सभी फाइलें
एलजी वीके सक्सेना ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की मंजूरी वाली सारी फाइलों को वापस मंगा लिया है। इस मसले पर एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वापस मंगाई गई कुछ फाइलें साल 2017 से दिल्ली सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हुई हैं। इस पर धार्मिक मामलों की समिति के साथ ही सारी आधिकारिक अनुमति मिलने के बाद भी अभी तक दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 78 प्रस्तावों को लंबित रखा हुआ है और अवैध कब्जों को हटाने का काम नहीं किया गया है।
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एलजी के आदेश पर सिसोदिया ने साधा निशाना
वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर एलजी वीके सक्सेना को घेरते हुए उन पर तीखा निशाना साधा है। सिसोदिया ने कहा कि एलनजी ने खुद दिल्ली सरकार की फाइलों को रोक रखा है और हम पर फाइलें रोकने का आरोप लगा रहे हैं। एलजी के आरोपों में कोई दम नहीं है। आखिर एलजी धार्मिक ढांचें तोड़ने को लेकर इतने उत्सुक क्यों हैं। एलजी की ऐसी हरकतें उनकी प्राथमिकता पर सवाल खड़ें करती है।
एलजी का ये कदम काफी दुर्भाग्यपूर्ण- सिसोदिया
सिसोदिया ने आगे कहा कि ऐसी जगहों पर कोई भी बदलाव करने का फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। एलजी का ये कदम काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एलजी इतने बड़े मामले पर राजनीति कर रहे हैं। विचाराधीन मामले में विध्वंस से जुड़े हैं और इसमें कई मंदिर भी शामिल हैं, जो अपने स्थान पर दशकों से मौजूद हैं।
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