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Delhi Pollution: थोड़ी राहत, मगर हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब, ग्रैप-3 प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली सरकार ने ‘लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन’ पर की अहम बैठक

Delhi Pollution: शनिवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार देखने को मिला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ग्रैप-3 हटने के बाद पॉल्यूशन को हमेशा के लिए खत्म करने पर अहम बैठक की।

Delhi Pollution
Delhi Pollution, Photo Credit: Google

Delhi Pollution: साल के पहले शनिवार को दिल्ली के लोगों को थोड़ी साफ हवा नसीब हुई। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को राजधानी का औसत एक्यूआई 222 दर्ज किया गया। ऐसे में लोगों को प्रदूषण से राहत तो मिली, मगर सुबह काफी ठंडी रही और कोहरे ने काफी हद तक लोगों को परेशान किया। इस दौरान शहर के इलाकों में पॉल्यूशन का स्तर खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के संबंध में अहम बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई।

Delhi Pollution में थोड़ी राहत, ग्रैप-3 हटाया गया

सीपीसीबी के अनुसार, शनिवार को दिल्ली के कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई। आनंद विहार में एक्यूआई 248, आरके पुरम में 252, रोहिणी में 270, मुंडका में 281 चांदनी चौक में 272, आईटीओ में 219, बवाना 145 और आईजीआई में 148 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में राजधानी में हवा की क्वॉलिटी थोड़ी सुधरी है, मगर अभी भी खराब कैटेगरी में बनी हुई है।

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सीएक्यूएम यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रैप यानी ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप-3 की पाबंदियों को हटा दिया गया। हालांकि, दिल्ली में ग्रैप-1 और 2 के तहत सभी प्रतिबंधों को लागू रखा गया है।

दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के मसले पर की अहम बैठक

उधर, दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण की परेशानी को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में अहम बैठकी की। दिल्ली सरकार ने बताया, ‘प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन’ पर आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में वाहन निर्माता कंपनियों एवं एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स की बैठक आयोजित हुई। राजधानी में ईवी को प्रोत्साहित करने और साझा परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार नई ईवी पॉलिसी ला रही है। बैठक में इस दिशा में समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई।’

रेखा सरकार ने बताया, ‘एग्रीगेटर कंपनियों ने शेयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने तथा महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित टैक्सियों के संचालन पर सहमति जताई है। एक माह के भीतर इन सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। वाहन निर्माता कंपनियों के साथ ईवी विस्तार से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। कंपनियों ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों में सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया है। सरकार और उद्योग मिलकर दिल्ली के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य करेंगे।’

सरकार के मुताबिक, ‘बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वाहन निर्माता कंपनियां टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा तथा एग्रीगेटर कंपनियां ओला, ऊबर और रैपिडो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।’

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