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Rekha Gupta: Delhi CM ने दिल्लीवासियों के लिए खोला पिटारा! इन लोगों को दिए जाएंगे 50 हजार फ्लैट्स; फटाफट चेक करें डिटेल

Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम ने दिल्लावासियों को बड़ा ऐलान करते हुए 50 हजार फ्लैट्स देने का ऐलान कर दिया है। जिससे बड़ी खंख्या में लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

Rekha Gupta
Rekha Gupta - फाइल फोटो

Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में लगी हुई है। इसी बीच सीएम Rekha Gupta ने दिल्लीवासियो के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में लगातार झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए है। साथ ही उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बीच Delhi CM ने दिल्ली के इन लोगों को 50 हजार फ्लैट्स देने का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको बताते है कि किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

Rekha Gupta ने दिल्लीवासियों के लिए खोला पिटारा

आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि

“अब दिल्ली की कोई भी झुग्गी बिना पुनर्वास के नहीं हटाई जाएगी। गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। रेलवे, डीडीए समेत सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पुनर्वास की पूर्ण, वैकल्पिक और मानवीय व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक राजधानी में किसी भी झुग्गी को न तोड़ा जाए। यदि आवश्यकता पड़ी, तो झुग्गी बस्तियों से जुड़ी नीति में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब परिवार असुरक्षा की भावना में न जिए”।

झुग्गियों में रह रहे परिवारों को ही किया जाएगा – रेखा गुप्ता

सरकार पहले से बने 50 हजार फ्लैट्स को संवार रही है और इनका आवंटन झुग्गियों में रह रहे परिवारों को ही किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि वर्षों से झुग्गियों में रह रहे परिवारों को अब सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थायी घर मिले। हर गरीब परिवार को गरिमामय जीवन देने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। वहीं आज कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी और सांसद श्री योगेंद्र चांदोलिया जी के साथ सुल्तानपुरी स्थित DDA (DUSIB) फ्लैट साइट A-3 का निरीक्षण किया। पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता और दुर्भावनापूर्ण नीतियों के चलते, 2011 से तैयार ये फ्लैट्स वर्षों तक वीरान पड़े रहे। अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद, इन्हें झुग्गीवासियों को नहीं सौंपा गया।

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