‘दिल्ली सरकार के कार्यालय…’ एनर्जी संकट के बीच मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानें सबकुछ

Rekha Gupta: मीडिल ईस्ट में जारी तनाव से दुनिया के कई देशों में एनर्जी संकट गहराने लगा है। जिसमे भारत भी शामिल है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ खास अपील की थी, जिसमे पेट्रोल-डीजल की सीमित उपयोग, सोने की खरीदारी पर रोक, विदेश यात्रा ना जाने की सलाह शामिल थी। इसी बीच अब दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने दिल्लीवासियों को कुछ जरूरी दिशा-निर्देश दिया है।

इसके अलावा उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। वहीं बीते दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का आदेश दिया था। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने जारी किया दिशा-निर्देश

अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Rekha Gupta ने कहा कि “राष्ट्रीय हित में सभी नागरिकों से की गई अपील को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा परिस्थितियों को समझते हुए, दिल्ली सरकार ने देश में स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कुछ योजनाएँ तैयार की हैं।

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ नामक एक जन अभियान के तहत, हम यह बताना चाहते हैं कि सरकार और व्यक्तिगत रूप से हम दिल्ली शहर के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, पेट्रोल और डीजल की बचत पर जोर दिया गया है ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। इसके लिए सरकारी और निजी, दोनों स्तरों पर उपाय किए गए हैं।

सरकारी स्तर पर, दिल्ली सरकार के कार्यालय हर हफ्ते दो दिन घर से काम करेंगे। इसी तरह, निजी कंपनियों और संस्थानों को भी हफ्ते में दो दिन घर से काम करने की सलाह दी जाएगी। यह एक सलाह होगी और श्रम विभाग इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा”।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जारी किया जरूरी दिशा-निर्देश

बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने “लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की, इस दौरान उन्होंने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों से की गई अपील के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल स्वयं आदर्श प्रस्तुत करे और मंत्रीगण सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। वाहन फ्लीट में 50 प्रतिशत तक कटौती, अगले छह माह तक विदेश यात्राओं से परहेज तथा शासन में डिजिटल और हाइब्रिड कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए”।

इसके अलावा बीते दिन पीएम मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद अब बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री लगातार आदेश जारी कर रहे है।