Special Intensive Revision: विपक्ष से जारी तनातनी के बीच चुनाव आयोग काब बड़ा ऐलान सामने आया है। संवैधानिक मूल्यों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि अब स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी। ये कदम इसलिए उठाया जाएगा, ताकि चुनावी रोल की अखंडता की रक्षा के लिए संवैधानिक मैनडेट को पूरा किया जा सके। इससे पहले बिहार में जारी Special Intensive Revision को लेकर घमासान का दौर छिड़ा था। इसी बीच चुनाव आयोग बड़ा ऐलान करते हुए विपक्ष के मुंह पर ताला लगाने का काम किया है और इस मतदाता सत्यापन की इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की बात कही है। इससे साफ है कि किसी भी तरह का पक्षपात किए बगैर आयोग मतदाताओं के हित में कदम उठा रहा है।
विपक्ष से जारी तनातनी के बीच Special Intensive Revision को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
समाचार एजेंसी एएनआई ने नए आदेश से जुड़े कुछ पन्नों को पोस्ट किया है जिसमें चुनाव आयोग के नए ऐलान का उल्लेख है। ECI की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब पूरे देश में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार में जारी SIR को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहा था। इसी तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का ऐलान कर नई चर्चा को छेड़ दिया है। देश भर में Special Intensive Revision कराने का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट बनाए रखना है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता न हो सके। आयोग की ओर से जल्द ही पूरे देश के लिए SIR का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करने में जुटा है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो और मतदाता सूची अपडेटेड रहे।
स्पेशल इंटेसिव रिवीजन को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा
चुनावी माहौल के बीच बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। इसके बाद विपक्ष को सड़क से संसद तक हंगामा करते देखा गया। पटना में सड़कें जाम होने के साथ बिहार बंद का आह्वान किया गया। इसके अलावा संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष ने चुनाव आयोग के Special Intensive Revision मुहिम को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने स्पेशल इंटेसिव रिवीजन को ‘वोट चुराने’ के लिए शुरू की गई मुहिम तक करार दिया।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अब देश भर में Special Intensive Revision कराने की घोषणा कर विपक्ष के हाथों से ये ज्वलंत मुद्दा छिन लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग कब विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए शेड्यूल जारी करता है और इसके बाद विपक्ष क्या रुख अपनाता है।
