Ghaziabad News: गाजियाबाद में परेशान चल रहे फ्लैट खरीदारों को यू.पी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। विवादों में फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे ना होने की वजह से फ्लैट खरीदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना काल में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू तो हुए लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन यू.पी कैबिनेट ने एक बड़ी राहत दी है। खबरों के मुताबिक गाजियाबाद में करीब 20 से 25 ऐसे प्रोजेक्ट है, जो बंद हो चुके हैं
रजिस्ट्री न होने से हो रही थी खरीदारों को परेशानी
यू.पी कैबिनेट की तरफ से फ्लैट खरीदारों और बिल्डरों की समस्या के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे अब पूरा पैसा दें चुके खरीदारों को उनके फ्लैट पर कब्जा दिलाकर रजिस्ट्ररी कराई जाएगी। वहीं फ्लैट में रह तो रहे है लेकिन उनकी रजिस्ट्ररी नही हुई है। फैसले के बाद वह भी अपने फ्लैट की रजिस्ट्ररी करा सकते है। लगभग 15 हजार फ्लैट खरीदारों को यू.पी कैबिनेट के इस फैसले से राहत मिलेगी।
बंद हाउसिंग प्रोजेक्ट दोबारा से किए जाएंगे चालू
यू.पी कैबिनेट के इस फैसले से कोरोना काल से बंद हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा चालू करने की योजना बन रही है। कोरोना काल के 2 साल को शून्य काल मानते हुए बिल्डरों को भी बड़ा फायदा होगा। वहीं अब बिल्डर अपने रूके हुए प्रोजेक्ट को दुबारा से चालू कर सकेंगे। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ का कहना है कि इस फैसले से एनसीआर के करीब 2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे ना सिर्फ आर्थिक दबाव कम होगा और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी
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