GST Council Meeting: आज नई दिल्ली में GST Council की 50वीं बैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman कर रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां लगभग सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया है। यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। जिसमे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होनी है। ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही हैं, कि व्यापारियों के मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman और ‘आप’ नेताओं के बीच जोरदार तकरार देखने को मिली है। बताया जा रहा है, GST को PMLA के अधीन लाने को लेकर ‘आप’ नेता (दिल्ली वित्त मंत्री) आतिशी ने बैठक में केंद्र सरकार के नीतियों पर जोरदार हमला किया है। ऐसे में देखा जाए तो माहौल अभी गरमाया हुआ है। वहीं इस मुद्दे को लेकर ‘AAP’ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा है।     

बैठक में ‘AAP’ नेता और कैबिनेट वित्त मंत्री के बीच हुई जोरदार बहस 

बता दें कि आज वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अगुवाई में GST Council की 50वीं बैठक चल रही है। ऐसे में GST को PMLA के अधीन लाने को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री और दिल्ली के वित्त मंत्री ने हमला बोला है। इस दौरान PMLA को लेकर आतिशी का कहना है, ”भाजपा की केंद्र सरकार ने GST को ED और Prevention of Money Laundering Act के तहत लाने का notification जारी किया है। ये व्यापारियों को परेशान कर उनके व्यापार को तबाह करने के लिए BJP का सीधा हमला है। ख़ासकर विपक्षी राज्य सरकारों में। GST बैठक में, हम व्यापारियों को डराने धमकाने के केंद्र के इस प्रयास का विरोध करेंगे। उम्मीद है बाकी राज्य सरकारें भी इसमें साथ देगी।” 

GST Council बैठक में क्या कुछ है खास 

जानकारी के मुताबिक इस बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर अधिक टैक्स के साथ-साथ नियमों को सख्त करने पर बात कही गई है। वहीं इसके अलावा सिनेमाघरों में दिए जाने वाले खाने-पीने के सामान को सस्ता करने साथ ही महंगी दवाओं पर टैक्स में अधिक छूट देने की बातों पर विचार किया जा रा है।

वहीं इस बैठक को लेकर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के ऑफिस ने ट्वीट में लिखा,  “श्रीमती @nsitharaman ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के अवसर पर ‘जीएसटी परिषद – एक यात्रा की ओर 50 कदम’ नामक एक लघु फिल्म जारी की। परिषद ने अब तक 49 बैठकें की हैं और Co-operative Federalism की भावना में लगभग 1500 निर्णय लिए हैं। 50वीं बैठक एक मील का पत्थर है जो Co-operative Federalism की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है।”  

व्यापारियों के समर्थन में उतरे CM केजरीवाल, जानें क्या कुछ कहा 

दिल्ली के मुख्यमंत्री CM केजरीवाल ने व्यापारियों के समर्थन में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा -व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता – “कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फँसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद ख़तरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएँगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है। आज GST कौंसिल की मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ, सब लोग इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले”।

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