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Karnataka Election 2023: बजरंग दल पर बैन को लेकर VHP का बड़ा बयान, बोली-‘धमकियों से नहीं डरते’

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Karnataka Election 2023: कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो गईं हैं। इस दौरान चर्चा शुरू हो गई है कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर पार्टी राज्य में बजरंग दल(Bajrang Dal)तथा पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण को फिर से लागू किया जाएगा। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद (VHP)के महासचिव मिलिंद परांडे का कहना है कि वो प्रतिबंध लगा देने की धमकियों से डरने वाला नहीं है। यदि कोई गलत तरीके से हिंदुओं से घृणा के बहाने बैन लगाने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सभी जरूरी कदम संगठन उठाएगा।

जाने क्या है मामला

बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 (Karnataka Election 2023) को जीतकर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इस चुनाव में उसने बहुमत से कई ज्यादा 136 सीटों पर जीत हासिल की है। उसने चुनाव प्रचार के दौरान अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर धर्म-जाति आधारित घृणा फैलाने वाले Bajrang Dalतथा PFI संगठनों पर कठोर कदम उठाएगी। इसको लेकर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच बजरंग दल और जय बजरंग बली को लेकर जुबानी जंग देखी गई।

पीएम मोदी ने बोला जय बजरंग बली

इसके बाद बजरंग दल के प्रतिबंध को मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी कहा “कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भगवान हनुमान को बंद करने का फैसला किया है। पहले उन्होंने प्रभु श्री राम को बंद किया था और अब वे जय बजरंग बली कहने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं।” इसको लेकर उन्होंने जनता से अपील की थी कि वोट देने के दौरान जय बजरंग बली कहने का आग्रह किया था।

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कांग्रेस ने किया था पलटवार

पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि “ऐसा लगता है कि हनुमान कांग्रेस के साथ हैं।”

वीएचपी ने दिया जवाब

कांग्रेस के सत्ता गठन के बीच वीएचपी महासचिव मिलिंद परांडे ने जवाब देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अपनी हिंदू सनातनियों से घृणा के कारण बजरंग दल को प्रतिबंधित करती है तो संगठन सभी जरूरी कदम उठाएगा। कांग्रेस ने रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन कोर्ट ने इसको पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे रद्द कर दिया था।

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