CM Mohan Yadav ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का बढ़ा कोटा, जानें सबकुछ

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, ताकि राज्य के लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। इसी बीच किसानों को लेकर CM Mohan Yadav सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे लाखों किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि किसानों के हित में मध्यप्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार से भी मांग की जाती है, ताकि राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके।

CM Mohan Yadav सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा

मध्य प्रदेश के CM Mohan Yadav ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “मध्यप्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।

गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है, उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है”।

‘पीएम स्वनिधि योजना’ के तहत लोगों को हो रहा है जबरदस्त फायदा

CM Mohan Yadav ने  पीएम स्वानिधि योजना को लेकर भी अहम जानकारी देते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि “पीएम स्वनिधि योजना’ में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कमजोर वर्ग के उत्थान को समर्पित पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश में अब तक 9.92 लाख से अधिक पथ-विक्रेता लाभान्वित हुए हैं।

प्रदेश के 7 लाख से अधिक पथ-विक्रेता डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं, जिन्हें ₹47 करोड़ से अधिक का कैशबैक प्राप्त हुआ है। यह निश्चित ही विकसित मध्यप्रदेश-विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देगा”।