Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार दावा करती है कि वह किसान समर्थित सरकार है। प्रदेश के सभी अन्नदाताओं की भलाई के लिए एमपी सरकार दिन-रात पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे उनकी आय में इजाफा हो सके। ऐसे में एमपी सरकार ने बताया है कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करते हुए किसानों को 6520 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
मोहन यादव सरकार किसानों की भलाई के लिए उठा रही कदम
बीजेपी की अगुवाई वाली मोहन यादव सरकार ने बताया है कि राज्य के सभी किसान भाई-बहन आगामी 23 मई तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही सीएम ने किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि आप सभी से आग्रह है कि समय से अपना स्लॉट बुक कर लें, ताकि उपज की बिक्री सुगमता से हो सके। एमपी सरकार के अनुसार, अब तक 14.70 लाख किसानों की स्लॉट बुकिंग हो चुकी है।
साथ ही 7.77 लाख किसानों से गेहूं खरीदी जा चुकी है। प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एमपी सरकार की इस जानकारी से साफ है कि सरकार किसानों से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद रही है। बड़ी मात्रा में खरीदी, अच्छी फसल और सक्रिय मंडी व्यवस्था को दर्शाती है। साथ ही समय पर भुगतान किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा।
मध्यप्रदेश में अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करते हुए किसानों को ₹6,520 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
किसान भाई-बहन आगामी 23 मई तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि समय से अपना स्लॉट बुक कर लें, ताकि उपज की बिक्री सुगमता से हो सके। pic.twitter.com/DKBxxd4O1T
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 5, 2026
सीएम मोहन यादव ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला
वहीं, एमपी के सीएम मोहन यादव ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन के संशोधित लक्ष्य को देखते हुए, जिन जिलों में भंडारण की कमी की स्थिति है, वहां गोदामों की लाइसेंसी क्षमता का 120% तक उपयोग करने की अनुमति दी है। इससे किसानों की उपज का तत्काल भंडारण सुनिश्चित हो सकेगा। हमारा संकल्प है कि किसानों को उपार्जन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारी सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।
उधर, बीते दिन एमपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए कई विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस पर सीएम ने कहा, ‘आज कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए 38555 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति दी।’
