Mohan Yadav: देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश अपनी खूबसूरत सांस्कृतिक धरोहरों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। एमपी में बेहतर कनेक्टविटी, पर्यटन और प्रकृति की अनुकूलता भी लोगों को काफी आकर्षित करती है। ऐसे में एमपी की मोहन यादव सरकार ने बता दिया है कि वह उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दरअसल, बीते दिन भोपाल में ‘इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026’ का सफल आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने फ्रांस के राजदूत थियरी माथू से मुलाकात की।
मोहन यादव सरकार की सफल नीतियों से राज्य कर रहा है बहुमुखी विकास
भोपाल में आयोजित ‘इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026’ के बाद सीएम मोहन यादव ने फ्रांस के राजदूत के अलावा अन्य प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस दौरान सीएम ने कहा, ‘प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार क्षमता, योग्यता और संभावनाएं हैं। देश के मध्य में होने से हमारी कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है। समृद्ध पर्यटन क्षेत्र, निवेश हितैषी नीतियों और प्रकृति की अनुकूलता से यहां उद्योगों का विकास अत्यंत आसान है। राज्य सरकार का निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस है। औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।’
गौरतलब है कि एमपी सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि राज्य उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। राज्य सरकार निवेश, उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए नई नीतियों और प्रोत्साहनों पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार को काफी हद तक सफलता भी मिली है।
मध्यप्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।
आज भोपाल निवास में ‘Indo-French Investment Conclave 2026’ के सफल आयोजन के उपरांत आए फ्रांस के राजदूत श्री @thierry_mathou जी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भेंट की।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार क्षमता, योग्यता और… pic.twitter.com/HvzXn2BgmP
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 12, 2026
मोहन यादव सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप्स को दे रही बढ़ावा
बता दें कि मोहन यादव सरकार ने एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की है। हाल ही में 257 एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई। साथ ही एमपी में निवेश बढ़ाने के लिए नए औद्योगिक गलियारे, प्लग-एंड-प्ले जोन और औद्योगिक भूमि बैंक विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को जल्दी जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके।
बीजेपी सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इनक्यूबेशन सपोर्ट, लीज रेंटल सहायता, सीड फंडिंग और महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। कुल मिलाकर एमपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ किसानों की भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश के उद्योगों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।