Mohan Yadav: सांस्कृतिक धरोहरों और स्थलों के लिए लोकप्रिय मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार की अध्यक्षता में तेजी से विकसित प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा है। राज्य की डबल इंजन की सरकार किसानों से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तक की राह में कड़े फैसले रही है। साथ ही युवाओं पर भी एमपी सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। ऐसे में बीते दिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण लिए। इस दौरान सीएम मोहन ने 29540 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को जनकल्याण के इस्तेमाल के लिए मंजूर किया।
सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम निर्णय
डबल इंजन की सरकार पहले भी कई बार स्प्ष्ट कर चुकी है कि वह एमपी में समग्र विकास और जनकल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। सीएम मोहन ने लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15598 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। शहरी एवं नगरीय मार्गों के नव निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6900 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6116 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763.40 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण के लिए ₹29,540 करोड़ से अधिक की स्वीकृति समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP pic.twitter.com/SYPj6m97Em
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 11, 2026
सीएम मोहन यादव प्रदेश को विकसित बनाने की ओर अग्रसर
बीजेपी की अगुवाई वाली मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूर किया। राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किए जाने की स्वीकृति दी गई। 10 करोड़ रुपये से कम लागत के डामरीकरण कार्यों में मूल्य समायोजन और एमपीआरडीसी अंतर्गत एपीसी तथा हम परियोजनाओं में मासिक दर समायोजन की स्वीकृति दी गई है। जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने मल्टीलेवल वाहन पार्किंग के निर्माण की लागत राशि को विभागीय सूचकांक की गणना से मुक्त रखे जाने की मंजूरी दी। उधर, सीएम मोहन ने बताया कि आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।
