समर्थन मूल्य के साथ किसानों को बोनस! गेहूं खरीदारी को लेकर अलर्ट हुई Mohan Yadav सरकार, इंदौर से भोपाल तक तैयारियां शुरू

सीएम Mohan Yadav की सरकार ने गेहूं खरीदारी की शुरुआत से पहले तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 4 संभागों में गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। शेष संभाग में 7 अप्रैल से गेहूं खरीदा जाएगा।

Mohan Yadav

Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Mohan Yadav: मध्य प्रदेश किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी नीतियां बनाई जाती हैं। गेहूं खरीदारी सत्र से पहले भी इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन फ्रंटफुट पर है। सीएम मोहन यादव की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गेहूं की खरीदारी 1अप्रैल से शुरू होगी। इस दौरान किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही मोहन यादव की सरकार किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी उपलब्ध कराएगी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीदारी सत्र को लेकर इंदौर से भोपाल, उज्जैन तक तैयारियों का दौर शुरू है।

गेहूं खरीदारी को लेकर अलर्ट हुई Mohan Yadav सरकार!

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य में शुरू होने वाले गेहूं खरीदारी सत्र को लेकर अलर्ट हो गई है।

1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पहले ही बताया गया है कि किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से 2585 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही सरकार 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस भी उपलब्ध कराएगी। यानी एक क्विंटल गेहूं पर किसानों को 2625 रुपए की दर दी जाएगी। गेहूं खरीदारी के लिए अब तक राज्य के 19 लाख से अधिक किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण का दौर लगातार जारी है। सीएम मोहन यादव की सरकार अधिक से अधिक किसानों तक लाभ पहुंचाना चाहती है।

इंदौर से भोपाल, उज्जैन तक दुरुस्त हुई तैयारियां!

राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। इसको लेकर इंदौर से भोपाल, उज्जैन तक तैयारियां दुरुस्त हैं। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल, 2026 से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीदारी होगी। वहीं शेष संभागों में गेहूं 7 अप्रैल से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है। सीएम का साफ कहना है कि किसानों को यदि किसी प्रकार की असुविधा हुई, तो जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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