Manish Sisodia on LG: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक पत्र के माध्यम से उपराज्यपाल से मांग की है कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त DERC अध्यक्ष की नियुक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकृति दें।
जानें क्या लिखा सिसोदिया ने पत्र में
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मध्य अधिकारों को लेकर चल रही खींच-तान में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पत्राचार युद्ध में कूद गये हेैं। इसी क्रम में आज मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलैक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति 4 जनवरी को कर दी है। उसी दिन इस संबंध में इस नियुक्ति की सूचना उपराज्यपाल को दे दी गई थी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या वह दिल्ली सरकार के इस निर्णय से सहमत हैें ? पत्र में आगे लिखते हुए सिसोदिया ने कहा कि विगत कुछ दिनों से आप निरंतर सीएम और कैबिनेट के निर्णयों को अनदेखा करते हुए सीधे अधिकारियों को भेज रहे हैंं। आपसे आग्रह है कि DERC की नियुक्ति की अधिसूचना की फाइल सीधे अधिकारियों न भेजें।
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जानें किसे बनाया DERC का अध्यक्ष
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव श्रीवास्तव को DERC का नया अध्यक्ष दिल्ली सरकार ने चयनित किया है। आपको बता दें पूर्व न्यायाधीश राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी सहमति दे दी है। राजीव श्रीवास्तव सेवानिवृत्त न्यायाधीश शबीबुल हसनैन का स्थान लेंगे।
चल रहा है सरकार और उपराज्यपाल के मध्य पत्राचार युद्ध
यूं तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य अधिकारों का झगड़ा 2013 से ही चल रहा हैं। चाहे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही हो अथवा वर्तमान भाजपा सरकार। इसी क्रम ताजा दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल द्वारा पार्षदों को मनोनीत करना हो, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो या फिर हज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो। इससे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अनवरत उपराज्यपाल को पत्राचार के माध्यम से घेर रहे हैं और अपना पक्ष स्पष्ट करने कोे सार्वजनिक चर्चा को कहा हैं। सीेएम ने ताजा पत्र में भी उपराज्यपाल को लिखा है कि आप चुनी हुई सरकार के निर्णय को निरंतर अनदेखा कर सीधे अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं तो क्या आप दिल्ली को उपराज्यपाल कार्यालय से सीधे चलाना चाहते हैं। तब फिर दिल्ली सरकार का क्या काम है ?
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