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MP News: 5 रुपए में खाने की थाली से लेकर किसानों के हित तक, CM शिवराज के बड़े फैसले, मेडिकल छात्रों को भी दी बड़ी सौगात

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 जून को कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े ,फैसले लिए गए हैं। सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई है। जिनमें जिला स्तर के अधिकारियों के तबादले की तारीखें बदली गईं। पहले ...

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By: Arpita Shrivastava

Published: जून 28, 2023 6:25 अपराह्न

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MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 जून को कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े ,फैसले लिए गए हैं। सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई है। जिनमें जिला स्तर के अधिकारियों के तबादले की तारीखें बदली गईं। पहले तबादले की तारीख 30 जून थी अब 7 जुलाई कर दी गई है।वहीं, इस बैठक में लाडली बहना सेना के गठन का मुद्दा भी उठाया गया। इसको लेकर कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि, 10 जुलाई को सीएम ‘सीखो कमाओ योजना’ के अंतर्गत ‘लाडली बहना’ कार्यक्रम को शामिल करेंगे।

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राज्य में अब 30 मेडिकल कॉलेज

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, दीनदयाल रसोई योजना को भी शुरू किया जाएगा। जोकि नगर निगम और नगरपालिका स्तर पर होगी। इस योजना के तहत 5 रुपये में खाना मिलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी फैसला लिया गया है। जिनमें खरगोन, धार, भिंड, टीकमगढ़, बालाघाट और सीधी में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS में 100-100 सीटें होंगी। इन कॉलेजों के खुलने के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 30 हो जाएगी। बीजेपी के आने से पहले राज्य में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है।

किसानों के हित में फैसले

कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी फैसला लिया गया है। मूंग और उड़द की खरीद पर मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी प्रति 100 रुपये की खरीद पर 1.70 पैसे शुल्क लगता है। कैबिनेट की बैठक में सीएम ने शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण के लिए नगरीय निकायों को 1700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। सीप कॉम्ल्पेक्स सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण में 190 करोड़ और 33 सीएम राइज स्कूल बनाने के राशि स्वीकृति दी गई है। भोज वेटलैंड की भूमि पर्यावरण वानिकी मंडल भोपाल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए इलेक्ट्रिक वितरण कंपनियों को 24000 करोड़ रुपये अनुदान देने पर भी फैसला लिया गया है। सरकार तय किए गए रेट से कम रेट पर नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराती है। ये रेट विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय किए गए हैं।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलना बड़ी उपलब्धी- मुख्यमंत्री

सीएम ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि,मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलना बड़ी उपलब्धी है। इससे पहले हमें स्वस्छता के लिए पुरस्कार मिला है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती हुई सिंचाई की क्षमता, पानी की एक बूंद का हम बेहतर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैनाल इरीगेशन के साथ प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की परियोजना बनाएंगे। जिससे की उतने ही पानी में दोगुना सिंचाई हो सकेगी।

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