Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। लेकिन पैसे की तंगी की वजह से बहुत से लोग पक्का घर नहीं बना पाते। इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की। इस योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देना है, खासकर उन लोगों को जिनके पास छत नहीं है या जो अभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऐसे परिवारों की एक लंबी लिस्ट है, जिनके पास अब तक पक्का घर नहीं है।
आपको बता दें कि मई 2025 में, नीतीश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के बाद बिहार में सर्वे किए। इसके बाद, योजना संबंधित लाभार्थी को वेरिफाई करने का काम शुरू हुआ। इसी बीच, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वजह से पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस वजह से, ज़्यादातर कर्मचारी चुनाव के काम में व्यस्त हो गए, जिससे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए सही लाभार्थियों की पहचान करने का काम अधूरा रह गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म होने और नई सरकार बनने के साथ ही अब इस दिशा में काम फिर से शुरू हो गया है। इसके बाद पीएम आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की अगली किस्त और नए आवंटन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: कैसे तय होगा लिस्ट में नाम?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए सर्वे का काम इस साल मई तक पूरा हो गया था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के बाद अब जिला स्तर पर टीम का गठन किया जा रहा है। जिसकी जिम्मेदारी इस स्कीम के तहत कराए गए सर्वे की जांच करने की होगी। जांच के दौरान अगर किसी के आवेदन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। वेरिफिकेशन के बाद पात्र आवेदकों की एक लिस्ट तैयार होगी और उसे संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के पास फाइनल सूची पहुंचने के बाद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास बनाने के लिए पैसों का आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: कब मिलेगा पक्का घर?
मालूम हो कि एक बार जब ग्रामीण विकास विभाग को वेरिफिकेशन रिपोर्ट और एलिजिबल एप्लीकेंट्स की फाइनल लिस्ट मिल जाएगी, तो स्कीम के तहत बेनिफिशियरीज को फंड देने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको पक्का घर कब मिलेगा, यह कई बातों पर निर्भर करेगा, जिसमें आपके जिले या गांव से मिले आवेदन की संख्या और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया बजट शामिल है। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट देने के बाद, जिलास्तर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए टारगेट तय किए जाएंगे। इसके बाद उम्मीद है कि अगले तीन महीने के अंदर प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत के तहत पात्र लाभार्थियों के घर बनाने का प्रोसेस तेज़ी से शुरू हो जाएगा।
