Punjab News: जैसे-जैसे बासमती चावल की फसल का मौसम नजदीक आ रहा है, पंजाब के निर्यातकों को मध्य पूर्व में पाकिस्तान के प्रतिस्पर्धियों के कारण अपनी बाजार हिस्सेदारी खोने की चिंता बढ़ रही है। सितंबर के अंत तक बासमती किस्मों की अनुमानित आवक ने इन चिंताओं को बढ़ा दिया है, खासकर भारत सरकार द्वारा लगाए गए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के कारण।
MEP पर पूरी छूट की मांग
आपको बता दें कि पिछले साल, केंद्र सरकार ने बासमती चावल के लिए एमईपी 1,200 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया था, जिसे बाद में घटाकर 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था। हालाँकि, निर्यातक अब एमईपी की पूरी छूट की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि कम कीमत भी बहुत अधिक है। उन्हें डर है कि पंजाब की निम्न श्रेणी की बासमती किस्मों, जैसे कि 1509 किस्म, को पाकिस्तान से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जहां निर्यातक 750 डॉलर प्रति टन से भी कम कीमत बताने के लिए स्वतंत्र हैं।
पाकिस्तान से मिल सकती है कड़ी चुनौती
पंजाब में निर्यातकों को उम्मीद थी कि एमईपी 850 डॉलर प्रति टन से अधिक नहीं तय किया जाएगा, लेकिन 950 डॉलर की कम सीमा को भी एक महत्वपूर्ण नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्र में मौसम की अनुकूल स्थिति के साथ, बासमती किसान और निर्यातक इस सीजन में बंपर फसल की उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि, उन्हें चिंता है कि उच्च एमईपी आने वाले हफ्तों में निर्यात ऑर्डर सुरक्षित करने की उनकी क्षमता में बाधा बन सकती है, संभावित रूप से उन्हें लाभदायक कीमतों से वंचित कर सकती है और प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार को और कम कर सकती है। स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि निर्यातक मध्य पूर्व जैसे प्रमुख बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। वहीं पंजाब सरकार से केंद्र सरकार से एमईपी को खत्म करने की मांग की है।
