Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार सूबे की प्रगति के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। ताकि सभी निवासियों को साथ लेकर पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जा सके। इसी क्रम में एएपी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के अंतर्गत कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। ऐसे में सूबे के निवासियों को ‘ईजी रजिस्ट्री’ पहल का काफी लाभ पहुंच रहा है। मान सरकार के इस कदम से लोगों को आसान, तेज और पारदर्शी सुविधा मिल रही है।
भगवंत मान सरकार की ‘ईजी रजिस्ट्री’ पहल से लोगों को मिल रहा बड़ा लाभ
गौरतलब है कि ‘ईजी रजिस्ट्री’ भगवंत मान सरकार की एक डिजिटल गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टी जैसे- जमीन या घर की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, फास्ट और पारदर्शी बनाना है। मान सरकार ने इस योजना को 2025 में शुरू किया था। इस पहल के जरिए पंजाब में होने वाली रजिस्ट्री प्रक्रिया से भ्रष्टाचार, देरी और जटिलता खत्म करना मुख्य मकसद है।
इस पहल से पहले लोगों को रजिस्ट्री के लिए सिर्फ उसी ऑफिस में करना पड़ता था जहां प्रॉपर्टी स्थित होती थी। मगर अब कही भी रजिस्ट्री की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब आप अपने जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इससे लोगों का टाइम और मेहनत दोनों बचेगी।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।#CMOPunjab… pic.twitter.com/sHHXxsXLhw
— CMOPb (@CMOPbIndia) April 25, 2026
भगवंत मान सरकार ‘ईजी रजिस्ट्री’ पहल के जरिए दे रही कई लाभ
पंजाब की भगवंत मान सरकार की खास पहल ‘ईजी रजिस्ट्री’ के जरिए लोगों को डिजिटल सर्विस का फायदा मिलता है। ऐसे में सूबे के लोग सेल डीड ऑनलाइन ड्राफ्ट कर सकते हैं। साथ ही सेवा केंद्र से भी आवेदन संभव है। इसके लिए लोग 500 रुपये की फीस देकर ड्राफ्ट तैयार करवा सकते हैं। मान सरकार इस नए सिस्टम के जरिए डॉक्यूमेंट को 48 घंटे में ऑनलाइन सबमिट और वेरिफाई कर देती है।
साथ ही किसी भी ऑब्जेक्शन होने पर डीसी द्वारा तुरंत जांच की जाती है। इतना ही नहीं, मान सरकार की इस पहल के जरिए लोगों को हर कदम की रियल-टाइम जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप पर मिलती है। वहीं, कुछ मामलों में घर बैठे डॉक्यूमेंट तैयारी/सबमिशन की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे दलाल की जरूरत कम हो रही है।