Bhagwant Mann: पंजाब सरकार नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतती है। इसी क्रम में सीएम भगवंत मान के निर्देशानुसार नागरिकों को एक और तोहफा दिया गया है। दरअसल, पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को सेवा देने में विलंब करने वाले कर्मचारियों पर अब गाज गिरेगी। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, तो उन्हें 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सीएम Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पूरे प्रकरण को स्पष्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों की सुविधा में इजाफा होगा।
पंजाब वासियों के हित में सीएम Bhagwant Mann सरकार का बड़ा कदम
श्री वी.के. जंजूआ ने पंजाब के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक कर एक बड़ी रेखा खींच दी है। पंजाब पारदर्शिता एवं जवाबदेही आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारी नागरिकों को समयबद्ध सेवा दें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनसे 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाया जाएगा। भगवंत मान सरकार के इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को लाभ होगा। पंजाब सरकार का कहना है कि नागरिक स्वयं ही काम में विलंब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा उपायुक्त भी ऐसी मामलों का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। Bhagwant Mann सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की अब खूब सराहना हो रही है।
भगवंत मान सरकार के फैसले से पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा
गौरतलब है कि मान सरकार के इस फैसले से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि सरकारी दफ्तरों में कई ऐसे अफसर होते हैं जो अपनी कुर्सी की दंभ में जनता के हितों को भूल जाते हैं। यही वजह है कि कई दफा एक छोटे से काम के लिए भी लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पंजाब की Bhagwant Mann सरकार इसको लेकर बेहद सख्त है। इसी कड़ी में नागरिकों के हित को देखते हुए अनियमितता करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि भगवंत मान सरकार के इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों की सुविधा में इजाफा होगा।
