Bhagwant Mann: मान सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी आधिकारिक रूप से प्रभाव में आ गई है। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में पंजाब सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट बैठक से जुड़ी ब्रीफिंग सांझा की है। Bhagwant Mann सरकार की ओर से मंजूर की गई नई एक्साइज पॉलिसी में नए आबकारी थाने का निर्माण, ई-टेंडरिंग आदि का जिक्र है। New Excise Policy से मान सरकार 11200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है। इश भारी-भरकम राजस्व का इस्तेमाल राज्य के विकास के लिए किया जाएगा।
Bhagwant Mann सरकार की नई Excise Policy में और क्या है खास?
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया है कि प्रवर्तन को और अधिक मजबूत करने के लिए नए आबकरी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पुलिस विभाग और एक्साइज शुल्क विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही अपना प्रस्ताव पेश करेगी।
भगवंत मान सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 2004 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले, यदि कोई एक वर्ष के भीतर अपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण नहीं कराता था, तो उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था और आदेश पारित करवाना पड़ता था। अब इसमें संशोधन कर ये सभी शक्तियां उपायुक्त को दे दी गयी हैं।
एक्साइज पॉलिसी से करोड़ों का राजस्व जुटाएगी भगवंत मान सरकार
पंजाब की Bhagwant Mann सरकार की ओर से आंकड़े पेश करते हुए कहा गया है कि पारंपरिक पार्टियों की सरकारों के महज़ 6100 करोड़ की तुलना में राजस्व में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। पंजाब सरकार इस बार भी ई-टेंडरिंग के माध्यम से शराब के ठेके अलॉट करेगी। New Excise Policy से वित्तिय वर्ष 2025-26 में कुल 11200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि वित्तिय वर्ष 2024-25 में सरकार ने 10145 करोड़ राजस्व जुॉाने का लक्ष्य रखा था और 10200 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। सीएम भगवंत मान की सरकार ने कुछ व्यापक बदलाव करते हुए देशी शराब का कोटा 3 फीसदी बढ़ाया है। वहीं नई एक्साइज पॉलिसी में पूर्व सैनिकों के लिए थोक शराब लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए से घटाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है।
