Land Pooling Policy: किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मान सरकार ने बहुप्रतिक्षित लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में संपन्न हुई मान कैबिनेट की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों की सहमति से Land Pooling Policy दी गई है। खबरों की मानें तो आज से लैंड पूलिंग पॉलिसी का पहला चरण पंजाब के 27 अलग-अलग शहरों में शुरू हो गया है। मान सरकार का दावा है कि ये नई नीति किसानों की तस्वीर बदलेगी। इसके लागू होने से किसानों के समक्ष अवसरों के कई नए द्वार खुलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण का मौका बढ़ेगा।
चर्चित Land Pooling Policy को मान सरकार की मंजूरी!
इसकी जानकारी आप पंजाब के आधिकारिक एक्स हैंडल से साझा की गई है। भगवंत मान सरकार की ओर से कहा गया है कि आज कैबिनेट बैठक के दौरान नई लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति पंजाब में क्रांतिकारी नीति साबित होगी। इससे भू-माफिया और अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह रोक लगेगी और साथ ही किसानों को जमीन का सीधा लाभ मिलेगा। Land Pooling Policy को मान सरकार अहम कदम बता रही है। सरकार का दावा है कि इसका दूरगामी परिणाम नजर आएगा और भविष्य में किसान लाभवान्वित हो सकेंगे।
लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर उठते सवालों पर मान सरकार का पक्ष
नई नीति को लेकर तमाम उठते सवालों के बीच मान सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आया है। नई Land Pooling Policy को लेकर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि किसानों की सहमति के बिना एक गज भी जमीन नहीं सरकार नहीं खरीदेगी। इसके साथ ही नई नीति के तहत किसान अपनी जमीन अपनी इच्छानुसार सरकार या बिल्डरों को दे सकते हैं। पंजाब के 27 शहरों में लैंड पूलिंग नीति का पहला चरण शुरू हुआ है। किसानों को एक एकड़ जमीन के बदले विकसित भूमि में से 1000 गज रिहायशी और 200 गज व्यावसायिक प्लॉट दिए जाएंगे। मंत्री अरोड़ा ने लैंड पूलिंग नीति को लेकर स्पष्ट किया है कि जो किसान 9 एकड़ जमीन देगा उसे 3 एकड़, जो किसान 15 एकड़ जमीन देगा उसे 5 एकड़ और जो किसान 50 एकड़ जमीन देगा उसे 30 एकड़ जमीन ग्रुप हाउसिंग के लिए दी जाएगी।
