Mann Government: पंजाब की वर्तमान भगवंत मान सरकार भी अन्य विभागों की भांति राज्य के नगर निगमों का भी डिजिटलीकरण व्यवस्था लागू कर रही है। इसके लिए अब पूरे पंजाब के लिए सभी नगर निगमों के लिए एक नियमित सॉफ्टवेयर लॉंच कर दिया गया है। अब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही राज्य के सभी नगर निगमों के अधिकारी अपने-अपने निगम की आमदनी और खर्च का ब्यौरा अथवा प्रस्तावित बजट को वहीं से अपलोड कर सकेंगे। भगवंत मान सरकार के द्वारा राज्य के सभी विभागों को जल्द से जल्द डिजिटिलाइज्ड करने पर जोर दिया जा रहा है।
जानें क्या है तैयारी
आपको बता दें कि पंजाब के सभी नगर निगमों का मौजूदा कार्यकाल अगले माह मार्च में पूरा हो जाएगा। जिसके अगले चुनाव कराने की तैयारी राज्य चुनाव आयोग ने शुरु कर दी है। इस बार पंजाब की सत्ता पर पहली बार काबिज हुई आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों में पाई सफलता को देख अपनी नजरें पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों पर भी टिका दी हैं। इसी को ध्यान रखते हुए भगवंत मान सरकार ने चुनावों से पहले निगमों की व्यवस्था डिजिटल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसकी तैयारियां शुरु कर दी गईं हैं। इस बड़े बदलाव के लिए कमिश्नर शीना अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर आमदनी तथा खर्च का आंकड़ो के साथ एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
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जानें क्या आएंगे बदलाव
निगमों के डिजिटिलाइज्ड होने के बाद निगमों के अधिकारी ही सबसे पहले बजट से संबंधित प्रस्ताव में आय तथा खर्च के आंकड़ों को अपलोड करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद निगम का एकाउंट विभाग उसका मूल्यांकन करेगा। अगली प्रक्रिया के तहत कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर अपनी-अपनी सिफारिशों को भी ऑनलाइन ही अपलोड कर संस्तुति करेंगे। इसके बाद भी यदि बजट में कोई अंतिम बदलाव करने की जरुरत होगी तो नगर निगम की एक आम बैठक बुलाकर पार्षदों की सिफारिशों को उसमें शामिल करेगा। जिसके बाद ही निगम का मेयर अपनी आईडी से फाइनल मसौदा ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इस समूची प्रक्रिया के बाद ही राज्य राज्य सरकार निगम के बजट को अंतिम मंजूरी देगी।
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