Punjab Cabinet Meeting: चर्चाओं और कयासबाजी का दौर थम चुका है और मान सरकार की कैबिनेट मीटिंग संपन्न हो गई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर संपन्न हुई पंजाब कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए मान सरकार ने खनन नीति 2023 में नवीन संशोधन किया है। इसके तहत अब मालिकों को 3 रुपये 20 पैसे प्रति घन फुट बजरी और 1 रुपये 75 पैसे प्रति घन फुट रेत मिलेगी। वहीं Punjab Cabinet Meeting में ये फैसला भी लिया गया है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक-एक स्कूल को पांच साल के लिए गोद लेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए योग्य मार्गदर्शन दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि Bhagwant Mann सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत का कायाकल्प होगा और सूबे की तस्वीर बदलेगी।
मान सरकार ने Punjab Cabinet Meeting में कई प्रस्तावों पर लगाई मोहर!
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी ब्रीफिंग साझा करते हुए कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर के बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया है कि अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब कैबिनेट ने खनन नीति 2023 में नवीन संशोधन किए हैं। इसके तहत रेत-बजरी की जमीन के मालिकों के लिए रॉयल्टी तय हुई है। पिछली रॉयल्टी के तहत मालिकों को 73 पैसे प्रति घन फुट रेत और बजरी मिलती थी। अब मालिकों को 3 रुपये 20 पैसे प्रति घन फुट बजरी और 1 रुपये 75 पैसे प्रति घन फुट रेत मिलेगी। इसके अलावा Punjab Cabinet Meeting में तय हुआ है कि क्रेशर मालिक को जमीन पट्टे पर दिया जा सकता है। साथ ही पंचायत या सरकारी भूमि को क्रशर कार्य के लिए उपायुक्त द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है।
शिक्षा जगत का कायाकल्प करने के लिए पंजाब कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी मोहर
मान सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये प्रोग्राम पहले चरण में 80 प्रतिष्ठित स्कूल में शुरू किये जायेंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक-एक स्कूल को पांच साल के लिए गोद लेंगे। इससे तहत स्कूली विद्यार्थियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए योग्य मार्गदर्शन दिया जाएगा। वहीं भगवंत मान सरकार ने Punjab Cabinet Meeting के दौरान ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा’ योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए 100 करोड़ का बजट जारी किया गया है। तीर्थयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा और यात्रा मई में शुरू होगी। पंजाब कैबिनेट मीटिंग के दौरान इन प्रस्तावों पर लगी मोहर से राज्यवासियों को लाभ होगा और सूबे की तस्वीर बदल सकेगी।
