Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के अथक प्रयासों के बाद पराली जलाने से जुड़े मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मान सरकार की पूरी कोशिश है कि पराली जलाने (Stubble Burning) के मामले को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए पंजाब (Punjab News) सरकार ने केन्द्र सरकार से 1200 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान जारी करने की मांग की थी।
पंजाब सरकार के इस मांग को केन्द्र (NDA Govt.) ने ठुकरा दिया है। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद AAP प्रवक्ता और सांसद मालविंदर सिंह (Malvinder Singh Kang) ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि “इस भेदभावपूर्ण बर्ताव के बाद पंजाब के किसान BJP पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?”
Punjab News- AAP प्रवक्ता ने केन्द्र पर साधा निशाना
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए केन्द्र से 1200 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान जारी करने की मांग की थी। इसे केन्द्र द्वारा अस्वीकार किया गया। इसके बाद AAP प्रवक्ता और सांसद मालविंदर सिंह ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि “बेबस किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। जिन मुद्दों के लिए केंद्र जिम्मेदार है उनमें पराली का मुद्दा भी शामिल है। केन्द्र सरकार के नीतियों की सजा पंजाब को भुगतनी पड़ रही है।”
आप प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि “पराली जलाने (Stubble Burning) की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाने और पराली प्रबंधन के लिए मांगे गए 1200 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।” आप प्रवक्ता का कहना है कि “इस भेदभावपूर्ण और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के बाद पंजाब के किसान भाजपा (BJP) पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?”
मालविंदर सिंह का कहना है कि “मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के प्रयास से पंजाब में पराली जलाने का चलन कम हुआ है। हालांकि,अगर केंद्र सरकार इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो यह प्रवृत्ति और कम हो जायेगी और किसानों की खुशहाली में वृद्धि होगी।”
किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ देने की योजना?
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने वर्ष 2022 में एक योजना बनाई जिसके तहत किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ देने की बात कही गई। दावा किया गया कि आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से किसान पराली जलाने से परहेज करेंगे और इससे जुड़े मामलों से निपटा जा सकेगा। इसके लिए एक सत्र में कुल 2000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान जताया गया।
पंजाब सरकार (Punjab Govt.) ने वर्ष 2022 में ही केंद्र को पत्र लिखकर इस योजना के बारे में अवगत कराया था। दिल्ली और पंजाब की सरकारों ने योजना के लिए 400-400 करोड़ रुपये देने की हामी भरी। हालांकि, केन्द्र लगातार पिछले दो वर्षों से इस प्रस्ताव को ठुकराती रही है। इस बार भी केन्द्र ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज है।
