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नेता प्रतिपक्ष से जब CM Mann बोल गए- आप पूरे सत्र बैठे रहे, जानते हैं मान को ऐसा क्यों कहना पड़ा

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CM Mann: पंजाब का विधानसभा सत्र 2023 शुरू होने वाला है इससे पहले सीएम भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा मरः विधायकों के लिए मंगलवार को एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण के दौरान सीएम मान ने कई मामलों पर अपना विचार प्रकट किए । इसी दौरान पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान से अपील करते हुए कहा कि सीएम साहब आगामी विधानसभा सत्र 2023 को 15 दिन का रखा जाए। सीएम मान ने भी नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कहा कि ‘सत्र तो बढ़ा देंगे लेकिन आप पूरे सत्र बैठे रहें’

जानें सीएम मान ने ऐसा क्यों कहा

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की सदन का बजट सत्र 15 दिनों के किए जाने की मांग पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र की अवधि तो इस बजट सत्र 2023 की लंबी रहेगी लेकिन आप की भी जिम्मेदारी कि आप फिर पूरे सत्र सदन में बैठे रहे। आपको बता दें मंगलवार को शुरू हुए बजट ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण में अपने ही अंदाज में बोल रहे थे कि प्रताप सिंह बाजवा की अपील पर पूरे विपक्ष को नसीहत दे दी कि सत्र की अवधि तो बढ़ा देंगे लेकिन फिर अपनी बात कहकर सदन से निकल मत जाना। ‘सत्र तो बढ़ा देंगे लेकिन आप सदन में बैठा करें। लोगों ने बहुत अच्छा मौका दिया है। हम चाहते हैं कि अच्छी बहस हो। मैं भरोसा दिलाता हूं । अब बजट सत्र आ रहा है, उसे लंबा करेंगे लेकिन ध्यान रखिए, आप सदन में जरूर बैठें,अपनी बात कहकर निकल मत जाना।’ इसी संबोधन में में सीएम मान ने विधायकों से भी कहा कि ‘आप लड़ने के लिए यहां न आएं बल्कि बहस करने के लिए आएं। जब आप लोगों के बीच जाओगे तो लोग आप पर गर्व महसूस करेंगे।

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केंद्र पर भी साधा निशाना

अपने संबोधन में सीएम मान ने परोक्ष रूप से बिना नाम लिए केंद्र सरकार को भी संघीय ढांचे के आधार पर प्राप्त अधिकारों के तहत संबंधो पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोग ही सबसे ऊपर हैं और पंजाब की सरकार लोगों के चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के भेजे गए प्रतिनिधि जो राज्य के मामलों में कांटे बिछा रहे हैं, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है । चुने हुए प्रतिनिधियों के काम मे कांटे बिछाने के बजाय अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहना चाहिए। सीएम मान ने आवंटित कोयले को समुद्री रास्ते से लाने के फैसले थोपने पर इसे पंजाब पर आर्थिक बोझ बढ़ाने को मजबूर किया जा रहा है।

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