Rajasthan News: राजस्थान में नवंबर के अंत में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। इस क्रम में पुलिस महकमा चुनाव में धनबल के दुरुपयोग को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। खबरों की माने तो अब तक प्रशासन ने आचार संहिता लगने के 13 दिनों के अंदर ही करीब 111 करोड़ की जब्ती की है। इसमें कैश के साथ शराब व अन्य मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीतते दिन के साथ जब्ती की रकम में इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 60 दिनों में ये आंकड़ा 65 करोड़ था जो कि इस बार से बहुत कम था। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि राज्य को धनबल के इस दुरुपयोग से बचाना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा।
एक्शन में प्रशासन
राजस्थान पुलिस राज्य में सुचारु रुप से चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके तहत सूबे में 250 से ज्यादा अंतर्राज्यीय नाके पर पुलिस लगातार पहरा दे रही है। इसके तहत अन्य राज्यों से आ रहे वाहनों की तलाशी ली जा रही है जिससे किसी भी तरह की दिक्कत ना हे। इसमें जिलों की विशेष टीम, क्राइम ब्रांच की टीमे, थानों की टीम और एसओजी जैसे संस्था के कर्मचारी हैं। प्रशासन का कहना है कि सूबे में चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रुप से संपन्न कराया जाएगा और कहीं से भी गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
राजस्थान पुलिस का कहना है कि चुनावी सत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में प्रशासन ने अपने आधिकारिक हैंडल से जानकारी दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाए तो cVIGIL App के जरिए उसकी शिकायत की जा सकती है। राजस्थान पुलिसा का दावा है कि इसके तहत 5 मिनट में जवाब दिया जाएगा और अगले 100 मिनट में आरोपी पर कार्रवाई होती नजर आएगी। राजस्थान पुलिस के इस प्रयास की सराहना लोग जमकर कर रहे हैं।
25 नवंबर को चुनाव
राजस्थान विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को संपन्न होने हैं। पहले चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 23 नवंबर का दिन तय किया था लेकिन देव उठनी एकादशी पर्व होने के चलते बदलाव कर इसे 25 नवंबर किया गया। बता दें कि राजस्थान चुनाव के परिणाम भी 3 दिसंबर के दिन ही अन्य 4 राज्यों के परिणाम के साथ आएंगे। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन के अधिकारियों की तैयारियां भी जोरो पर हैं। प्रशासन के समक्ष राज्य को धनबल के दुरुपयोग से बचाना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
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