Rule Change From 1st April: 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल से पैसे से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से फास्टैग, नेशनल पेंशन सिस्टम, टैक्स, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल 2024 से कौन से वित्तीय नियम बदल रहें हैं।
फास्टैग केवाईसी अनिवार्य
अगर आप 31 मार्च या उससे पहले फास्टैग केवाईसी अपडेट नही करते है तो आपको अगले महीने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक की तरफ से बिना केवाईसी किए गए फास्टैग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके फास्टैग में पैसा होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल नही कर सकते है। बता दें कि एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
पैन – आधार कार्ड लिंक
सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं इसे अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। अगर आपने अपना पैन – आधार कार्ड लिंक नही किया तो पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में पैन कार्ड का इस्तेमाल नही कर सकेंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद से अपना पैन कार्ड लिंक करते है तो आपको 1000 रूपये जुर्माना के तौर पर देना होगा।
ईपीएफओ का नया नियम
ईपीएफओ की तरफ से 1 अप्रैल 2024 से नया नियम लागू होने जा रहा है। नए नियम के अनुसार अब नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। वहीं अब यूजर को अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नही पड़ेगी।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड
अगर आप भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते है तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि अगर आप कार्ड से रेंट पैमेंट करते है तो 1 अप्रैल के बाद से बैंक की तरफ से आपको रिवॉर्ड प्वाइंट नही मिलेगा। वहीं कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 15 अप्रैल से लागू होंगे।
एलपीजी गैस की कीमत
बता दें कि देशभर में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती है। एलपीजी की कीमतें भी 1 अप्रैल 2024 को अपडेट की जाएंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसकी कीमतों में बदलाव होने की उम्मीद कम है।
नई कर व्यवस्था
अगर करदाता ने अभी तक कर व्यवस्था का चयन नही किया तो उनके पास महज कुछ ही दिन बाकी है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना जाएगी।
