Union Cabinet Meeting: पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। मोदी सरकार ने किसानों से लेकर व्यापारी वर्ग व अन्य लोगों को कई अहम तोहफे दिए हैं। यूनियन कैबिनेट मीटिंग के दौरान PM धन-धान्य कृषि योजना पर 24000 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने NLCIL और NTPC में निवेश को मंजूरी दे दी है जिससे देश में ग्रीन एनर्जी को मजबूती मिलने की संभावना है। Union Cabinet Meeting के दौरान हुए फैसले से किसानों की लॉटरी लगनी तय है। नीनीन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल समेत केन्द्र के कई नेताओं ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया है।
Union Cabinet Meeting के दौरान कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी ब्रीफिंग साझा करते हुए अश्विणी वैष्णव ने अहम जानकारी साझा की है। यूनियन कैबिनेट मीटिंग में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) पर 24000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसके तहत किसानों के विकास हेतु काम किया जाएगा। सरकार 100 जिलों का चयन करेगी और ब्लॉक और राज्य स्तर पर निरंतर निगरानी कर कृषि जगत को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्रीन एनर्जी को मजबूती देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए Union Cabinet Meeting में अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके तहत एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को 7000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मिली है। इस फैसले से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में निवेश कर सकेगी और बदले में NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करेगी। केन्द्र सरकार ने एनटीपीसी (NTPC) को ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए 20000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। इससे व्यवसाय जगत को बढ़ावा मिलने के आसार हैं।
कृषि जगत की तस्वीर बदलेगा यूनियन कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला!
इसका जिक्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। बैठक से जुड़ी ब्रीफिंग साझा करते हुए रेल मंत्री ने कहा है कि PMधन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी। इसके अलावा फसलों की सिचाई सुविधाओं में भी सुधार होने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि Union Cabinet Meeting में लिया गया फैसला कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करेगा जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलने के आसार हैं। वहीं NLCIL के निवेश को मंजूरी मिलने से आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलेगी और व्यवसाय जगत को रफ्तार मिलेगा।
