अपराध की निष्पक्ष जांच के लिए CM Yogi Adityanath प्रतिबद्ध, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था को लेकर नवचयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को दी बधाई

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था में देरी न हो इसके लिए नवचयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। जानिए पूरी खबर क्या है जो सरकार की उपलब्धि है।

CM Yogi Adityanath

Photo Credit- Google CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसे हर संभव आधुनिक और तेज करने की दिशा में लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य अपराधियों को समय से सजा दिलाना और पीड़ित को न्याय सुनिश्चित हो सके इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं इस सबके बीच सरकार की तरफ से बताया गया कि 28 नवचयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बधाई दी गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है।

सुदृढ़ न्याय व्यवस्था का आधार है CM Yogi Adityanath की पहल

सीएम योगी आदित्यनाथ ने x प्लेटफार्म पर कहा कि “अपराध की निष्पक्ष जांच, ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य और दोषियों को समय पर सजा दिलाना ही सुदृढ़ न्याय व्यवस्था का आधार है। इसी संकल्प को और सशक्त बनाने के लिए आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करूंगा। सभी नवचयनित अधिकारियों को अग्रिम बधाई।”

क्या है सीएम योगी की पहल का लक्ष्य

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस पहल से फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में योग्य एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता से अपराधों की वैज्ञानिक जांच को नई गति मिलेगी। इससे साक्ष्य संकलन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और प्रदेश की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण, त्वरित न्याय और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह पहल सुरक्षित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के साथ ही न्याय व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी।

न्याय और अपराध की दिशा में यह सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होने वाला है। अपराधियों और दोषियों को सजा दिलाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि न्याय व्यवस्था मजबूत होने वाली है।

 

 

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