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Ghaziabad News: एडमिशन के लिए कोई भी स्कूल नहीं कर सकेगा ना, जिलाधिकारी ने दिए आदेश

Ghaziabad News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूलों में प्रवेश ना देने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में चेतावनी दी है।

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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को लेकर शासन सख्त नजर आ रहा है। इसमें जरा सी भी लापरवाही करने पर संबंधित विद्यालय पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इसी क्रम में यूपी के गाजियाबाद (Ghaziabad) से भी बड़ी खबर सामने आई है जिसके तहत शासन की ओर से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एससी, एसटी के बच्चों को प्रवेश ना देने पर प्रशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जिलाधिकारी ने इस संबंध में कहा है कि अगर कोई विद्यालय बच्चों के प्रवेश के संबंध में ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये है पूरा मामला

दरअसल इस शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत छात्रों का प्रवेश नाम मात्र में ही देखने को मिला है। इस आंकड़े को लेकर शासन सख्त है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। अब इसी क्रम में गाजियाबाद (Ghaziabad) के जिलाधिकारी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की चेतावनी दे दी है और कहा है कि यदि स्कूल प्रबंधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एससी और एसटी वर्ग के छात्रों का प्रवेश नहीं लेता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधन पर लगे हैं आरोप

इस विषय में स्कूल प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। खबरों की मानें तो बीएसए (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) ने कहा है कि स्कूल आरटीई के तहत बच्चों का दाखिला करवाने पर कई तरह के कारण बता रहे हैं। इस दौरान ये भी खबर सामने आई कि स्कूल ज्यादातर अपने ही वार्ड के बच्चों का प्रवेश आरटीई के तहत ले रहे हैं। अब इस मामले को संज्ञान में लेकर गाजियाबाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसा करने पर स्कूल प्रबंधन पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जिससे की इस समस्या का निस्तारण हो सके।

आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर सख्त है सरकार

बता दें कि यूपी सरकार आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर सख्त नजर आ रही है। इस क्रम में सभी जिलाधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारीयों को भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर कहीं से भी इस संबंध में कोई शिकायत सामने आती है तो शासन दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगा।

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