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Uttarakhand News: सरकारी व अशासकीय स्कूलों में इस फॉर्मूले के तहत शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी, जानें पूरी डिटेल

Uttarakhand News: अब उत्तराखंड के अशासकीय व सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर अस्थाई रुप से शिक्षकों को नियुक्ति करने की तैयारी में है उत्तराखंड सरकार।

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Uttarakhand News: आबादी की दृष्टिकोण से छोटे लेकिन सैलानियों को अपनी ओर खूब आकर्षित करने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड (Uttarakhand) से बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो सरकार ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसके तहत सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को आसानी से भरा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सराकार की ओर से शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस क्रम में अपनी बात कही है। इसके तहत मेरिट लिस्ट को तैयार कर राज्य के सरकारी व अशासकीय स्कूलों में खाली पडे़ शिक्षकों के पद भरे जाएंगे।

बता दें कि इस दौरान ये भी जानकारी सामने आई है कि हाईस्कूल के शिक्षकों को दो सौ रुपये प्रति पीरियड तो वहीं 12वीं के शिक्षकों को 250 रुपये प्रति पीरियड का मानदेह उपलब्ध कराया जाएगा।

ये है सरकार की तैयारी

बता दें कि सरकार ने उत्तराखंड (Uttarakhand) के विभिन्न सरकारी और अशासकीय स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने के लिए एक शानदार फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत सरकार की ओर से शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों को पीरियड के हिसाब से मानदेह देकर पढ़ाई के इस क्रम को जारी रखा जाएगा। शिक्षकों की अस्थाई रुप से तैनाती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि और कहा जा रहा है धामी सरकार जल्द ही इस पर मंजूरी दे सकती है। इस प्रस्ताव के बाद से विद्यालय के प्रबंधक शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे।

चार हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं

बता दें कि रोजगार को लेकर आए दिन उत्तराखंड में प्रदर्शन देखने को मिल जाते हैं। हालाकि इस संबंध में सरकार का कहना है कि वो शत प्रतिशत रोजगार देने में प्रयासरत है। इस संबंध में बता दें कि अभी सूबे के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में करीब पांच हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। अभ्यर्थियों की माने तो इसका कारण सीधी भर्ती के तहत नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी करना है। इन रिक्त पड़े स्थानों पर नियुक्ति न हो पाने के चलते अस्थाई शिक्षकों को मानदेह तय कर रखने की योजना बन रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार इस योजना को मंजूरी देकर अस्थाई शिक्षकों के नियुक्ति का रास्ता साफ करेगी जिससे की युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके।

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