New Education Policy: नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र सरकार लगातार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत तय समय अंतराल पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। खबर है कि स्कूलों में बच्चों के दाखिला संबंधी विषय पर भी केन्द्र सरकार की ओर से अपडेट जारी की गई है। केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बालवाटिका और कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र सीमा को एक समान रखने का सुझाव दिया है। इसके तहत बालवाटिका (Kindergarten) में दाखिला लेने की उम्र 3 वर्ष से अधिक तो वहीं कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र सीमा 6 वर्ष रखने को कहा गया है। केन्द्र सरकार के इस कदम को लेकर अब खूब सुर्खियां बन रही हैं।
इन राज्यों में प्रवेश की उम्र सीमा एक समान
नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के प्रवेश के समय उम्र सीमा को लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार अभी देश के 22 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र सीमा 6 वर्ष है। इसमें यूपी, बिहार जैसे हिंदी पट्टी के कई प्रमुख राज्य शामिल हैं। वहीं दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों ने केन्द्र सरकार के इस पहल को स्वीकारते हुए बच्चों के कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर 6 वर्ष की है जो कि पहले साढ़े पांच साल थी।
ये राज्य कर रहे अलग मांग
देश के ज्यादातर राज्य केन्द्र सरकार के पहल पर किए गए इस आवश्यक फैसले को लेकर अपना समर्थन दे चुके हैं। हालाकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो बच्चों के कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र सीमा को साढ़े पांच साल ही रखना चाहते हैं। इसमें केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य शामिल हैं। हालाकि केन्द्र सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि देश के सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों में बच्चों के प्रवेश की उम्र सीमा एक समान हो जाए जिससे उनके नामांकन अनुपात की गणना में गड़बड़ी न हो। इसके साथ ही इस कदम से एक राज्य से दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने वाले बच्चों के दाखिला में दिक्कत भी नहीं होगी।
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